'जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार', SC में बोली सरकार, पूर्ण राज्य पर दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है.
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जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरूवार को 13वें दिन की सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं. पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे.
पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गवई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सूर्यकांत व्यास शामिल हैं.
मतदाता सूची अपडेट करने का चल रहा काम
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था. यह काम काफी हद तक हो चुका है. पहला चुनाव पंचायत चुनाव का होगा. वहीं जिला विकास का चुनाव हो चुका है. उन्होंने कहा कि लेह चुनाव खत्म हो गए हैं. अगले महीने के अंत में कारगिल चुनाव है.
कब मिलेगा J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा?
सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इस सवाल पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, "मैं अभी यह नहीं बता सकता कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश केवल एक अस्थायी दर्जा है."
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है. "अकेले जनवरी 2022 में 1.8 करोड़ और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए हैं. ये वो कदम हैं जो केंद्र उठा रहा है. केंद्र ये कदम केवल यूटी होने तक ही उठा सकता है."
उन्होंने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार चुनाव के लिए तैयार है लेकिन राज्य और चुनाव आयोग को यह तय करना है कि इसे कब कराना है और पंचायत, जिला आदि किस स्तर के चुनाव पहले कराने हैं."
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