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अर्जुन मेघवाल बनाए गए कानून मंत्री,किरेन रिजिजू को सौंपा गया भू-विज्ञान मंत्रालय

राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे.

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<div class="paragraphs"><p>अर्जुन मेघवाल बनाए गए कानून मंत्री,किरेन रिजिजू को सौंपा गया भू-विज्ञान मंत्रालय</p></div>
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अर्जुन मेघवाल बनाए गए कानून मंत्री,किरेन रिजिजू को सौंपा गया भू-विज्ञान मंत्रालय

(फोटो-पीटीआई)

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मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) में बड़ा फेरबदल हुआ है. राजस्थान के सीनियर लीडर और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) को कानून मंत्री नियुक्त किया गया है. किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है. सरकार के कैबिनेट फेरबदल में, रिजिजू का स्थान अर्जुन राम मेघवाल ने ले लिया, जिन्हें उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है.

इसके अलावा राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे.

पिछले कुछ समय से किरेन रिजिजू रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहे हैं. उन्होंने कॉलेजियम सिस्‍टम को लेकर भी बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है, देश में सभी लोग संविधान के हिसाब से काम करते हैं.

"उसी जोश के साथ तैयार हूं"

केंद्रीय कानून मंत्री के पद का ऐलान होने के बाद किरेन रिजिजू ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना एक विशेषाधिकार और सम्मान रहा है. मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, निचली न्यायपालिका और पूरे कानून अधिकारियों को न्याय की आसानी सुनिश्चित करने और हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने में भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं उसी जोश के साथ पृथ्वी साइंस मंत्रालय में काम करने के लिए तैयार हूं.

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रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने पर शिवसेना की ओर से प्रतिक्रिया आई है. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और बिना किसी का नाम लिए, शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या यह महाराष्ट्र फैसले की शर्मिंदगी के कारण है? या इसकी वजह मोदानी-सेबी जांच है?

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