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CAA का घमासान: ओवैसी और संबित पात्रा में हो रहा हिंदू-मुसलमान

बीजेपी के सवाल उठाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर जवाब दिया है.

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CAA का घमासान: ओवैसी और संबित पात्रा में हो रहा हिंदू-मुसलमान
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CAA का घमासान: ओवैसी और संबित पात्रा में हो रहा हिंदू-मुसलमान
(फोटो: द क्विंट)

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नागरिकता कानून (CAA) पर मचे घमासान के बीच AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, "जो लोग कागज देखने घर आएं, उनसे कह देना 800 साल से ज्यादा मुसलमानों ने देश पर राज किया. कुतुबमीनार, चार मिनार, जामा मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, तेरे बाप ने क्या बनावाया?” इस पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि ये सवाल किससे था? अब इस सियासी वाकयुद्ध में असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह भी कूद पड़े हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मेरे भाई ने गलती कर दी, उन्हें कहना चाहिए था कि ताजमहल, कुतुबमीनार, चार मिनार, मक्का, जामा मस्जिद को साल 2014 के बाद बनाया गया है."

संबित पात्रा ने क्या सवाल किया?

संबित पात्रा ने बुधवार को अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का जिक्र करते हुए सवाल किया-

“ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों ने 800 सालों तक इस मुल्क में हुक्मरानी और जांबाजी की है. मेरे आबा और जात ने इस मुल्क को कुतुबमीनार, चार मिनार, मक्का, जामा मस्जिद दिया है. हिंदुस्तान का वजीर ए आजम जिस लाल किले पर झंडा फहराता है वो भी मेरे आबा ने दिया है. ये सब मेरे आबा और दादा ने बनाया, तेरे बाप ने क्या बनाया? ये सवाल उन्होंने किससे पूछा था?”

वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अकबरुद्दीन के 800 सालों तक मुसलमानों के देश में राज करने वाले बयान पर कहा, "वो मुगल लुटेरे थे. आप भारत को डराने का काम न करें. जिन्ना के रास्ते पर न चले. भारतवंशी अब जाग चुके हैं."

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CAA के खिलाफ याचिकाओं पर क्या बोले असदुद्दीन

एक निजी चैनल पर डिबेट के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के CAA पर तुरंत स्टे लगाने से इनकार करने के फैसले पर भी अपनी बात रखी. ओवैसी ने कहा, "CAA पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए राहत नहीं है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की बात सुनेंगे, उसके बाद नागरिकता कानून पर स्टे लगाने के बारे में सोचेंगे."

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CAA पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है. कोर्ट 4 हफ्ते बाद तय करेगा कि ये मामला बड़ी संवैधानिक पीठ को दिया जाए या नहीं.

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Published: 22 Jan 2020,07:33 PM IST

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