जाति जनगणना पर बीजेपी की दुविधा, JDU, RJD, SP उठा रही भरपूर फायदा

अगर बीजेपी caste census स्वीकार करती है तो मुश्किल में है और अगर इनकार करती है तो भी मुश्किल में है

caste census BJP के लिए फायदे या फिर नुकसान का सौदा?

(फोटो: कामरान अख्तर/क्विंट)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में 11 दलों के नेताओं और राज्य के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की और केंद्र से जाति जनगणना (caste census) शुरू करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के एक नेता के अलावा कांग्रेस, वाम और हम (एस) प्रमुख जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि भी शामिल थे.

बिहार में दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों - जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एकता का प्रदर्शन अपने आप में बहुत मायने रखता है क्योंकि यह सामाजिक न्याय दलों द्वारा उनके प्रभाव को तोड़ने के बीजेपी के प्रयासों के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है.

लेकिन यहां बड़ा मुद्दा बीजेपी की अपनी दुविधा है, पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जाति जनगणना करने का उसका कोई इरादा नहीं था.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार में बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा माने जाने वाले एक नेता ने जुलाई 2021 में संसद में कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जाति जनगणना नहीं करेगी. यही वो प्रथा है जिसका पालन सरकारें 1941 में जनगणना श्रेणी के रूप में अंग्रेजों द्वारा जाति को बंद करने के बाद से कर रही हैं.

हालांकि, पार्टी नेता सुशील मोदी ने 23 अगस्त की बैठक से पहले केंद्र के दृष्टिकोण का खंडन किया और कहा कि "बीजेपी कभी भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं थी." सुशील मोदी की टिप्पणी बीजेपी की दुविधा को दर्शाती है.

बिहार में जद (यू) और राजद जैसी पार्टियों और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों द्वारा जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं. अगर बीजेपी इनकार करती है तो उसकी छवि ओबीसी-विरोधी के रूप में बन सकती है.

इसके दो तत्व हैं: बीजेपी की पेचीदा सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय आधारित पार्टियों से धक्का-मुक्की.

बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग

बीजेपी ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई जाति समूहों को खुश रखने के लिए तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए।

• सबसे पहले, इसने जुलाई में कैबिनेट फेरबदल में यूपी के कई नए मंत्रियों को ओबीसी श्रेणी से संबंधित किया. इनमें अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और तीन दलित- कौशल किशोर, एसपीएस बघेल और भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल हैं. बाद में पार्टी ने नवनियुक्त मंत्रियों को मतदाताओं को दिखाने के लिए एक यात्रा शुरू की.

• दूसरा, बीजेपी ने राज्यों को ओबीसी श्रेणी में जातियों की सूची बदलने का अधिकार देने वाला एक कानून पारित किया.

• तीसरा, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी श्रेणी में 39 नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की. इनमें हिंदू कायस्थ जैसी जातियां शामिल थीं, जो बाकी उच्च जातियों से जुड़ी हुई हैं.

तीनों फैसलों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है. 2014 के बाद से पार्टी ओबीसी श्रेणी के भीतर यादवों और एससी वर्ग के भीतर जाटवों के अधिकांश लाभों को हथियाने की धारणा बनाने में सफल रही है. इसका उद्देश्य इन दो श्रेणियों के भीतर छोटी जातियों को अपने पाले में जीतना था.

ओबीसी सूची में संशोधन यादवों के लिए एक सीधी चुनौती प्रतीत होता है, जो यूपी में बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के एक मजबूत वोट बैंक हैं.

हालांकि, बीजेपी के फैसले का एक बड़ा दुष्प्रभाव था: पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले जाति को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में वापस ला दिया, जो कि योगी आदित्यनाथ के तहत पार्टी के हिंदुत्व के मूल आख्यान के खिलाफ है. जाति-जनगणना की मांग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सामाजिक न्याय-आधारित पार्टियां समेत बीजेपी के सहयोगी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का मुकाबला कर रहे हैं.

सामाजिक न्याय दलों का पुशबैक

सामाजिक न्याय-आधारित दल पूर्ण हिंदुत्व को मजबूत करने के बीजेपी के उद्देश्य में एक बड़ी बाधा रहे हैं. 2019 में भी, जो शायद बीजेपी के लिए सबसे अधिक ध्रुवीकरण वाला चुनाव था, वह उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत से भी कम हिंदुओं को एकजुट करने में सफल रही. हालांकि अभी भी ये पर्याप्त है, यह एक पूर्ण समीकरण से बहुत दूर था.

यादवों (बीजेपी के खिलाफ 77 प्रतिशत वोट), जाटवों (बीजेपी के खिलाफ 83 प्रतिशत) और गैर-जाटव दलितों (बीजेपी के खिलाफ 52 प्रतिशत) के अलावा, मुसलमानों के बीजेपी के खिलाफ 92 प्रतिशत वोट थे. बिहार में भी पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार की जद (यू) और रामविलास पासवान की लोजपा पर निर्भर रहना पड़ा है.

2020 के बिहार चुनावों में, बीजेपी ने जद (यू) को कम करने के लिए लोजपा का उपयोग करके एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने की कोशिश की, जिससे दोनों दल कमजोर हो गए. हालांकि, कुमार का आधार लचीला रहा, हालांकि उनकी पार्टी छोटे अंतर से कई सीटों पर हार गई. अब वह जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर राजद की मदद से पीछे धकेलते नजर आ रहे हैं.

कुमार एक चतुर राजनीतिक ग्राहक हैं और वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को करीब से देख रहे हैं ताकि उनकी अगली कार्रवाई का फैसला किया जा सके. याद रखें, 2017 के यूपी चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के बाद कुमार ने महागठबंधन को छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए. कई लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हवा के चलने के तरीके को समझा और इसे राजनीतिक अस्तित्व का एकमात्र तरीका माना. कुमार चाहते हैं कि बीजेपी 2022 के चुनावों से कमजोर होकर उभरे क्योंकि इससे एनडीए के भीतर या अगर ऐसा होता है, तो बीजेपी विरोधी ताकतों के साथ उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी.

कुमार के लिए जाति जनगणना एक और कारण से महत्वपूर्ण है. किसी भी अन्य राजनेता से अधिक, कुमार ने आरक्षित श्रेणियों के साथ उप-वर्गीकरण की प्रक्रिया में महारत हासिल की है, दोनों को कोटा के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ ईबीसी और महादलितों के बीच अपने आधार का विस्तार भी किया है. ऐसी जनगणना के बाद जो होता है उसका लाभ उठाने के लिए वह सबसे अच्छी जगह होगी.

आगे क्या होगा?

जैसी कि आज स्थिति है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ओबीसी, यहां तक ​​कि गैर-यादवों में भी काफी नाराजगी है. और यही मुख्य कारण है कि पार्टी ने कैबिनेट फेरबदल में ओबीसी प्रतिनिधियों को जगह दी और उन्हें अपनी यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है.

हालांकि, असंतोष के बावजूद विकल्प के अभाव में यह वर्ग दुविधा में बताया जा रहा है. एसपी - जो बीजेपी के लिए मुख्य चुनौती के रूप में उभर रही है - अब गैर-यादव ओबीसी पर जीत हासिल करने और यादव और मुस्लिम मतदाताओं के अपने मूल आधार से परे विस्तार करने के लिए जाति जनगणना की मांग का उपयोग करने की कोशिश कर रही है.

समाजवादी पार्टी एसबीएसपी जैसे छोटे जाति आधारित दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर सकती है, जिसका आधार राजभर ओबीसी समुदाय, अपना दल के सोनेलाल गुट, पूर्वी यूपी के कुर्मियों और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के बीच है. आजाद जो पश्चिम यूपी के जाटवों खासकर युवाओं में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

दशकों में पहली बार यूपी के लिए तेजी से द्विध्रुवीय होने की लड़ाई के साथ, जाति के आधार पर व्यापक सत्ता-विरोधी वोटों की संभावना है, जो सपा की ओर बढ़ रहे हैं. बीजेपी को जल्द ही जाति-जनगणना की मांग पर फैसला लेना होगा. यह जितनी देर यूपी में सियासी विमर्श में रहेगी, बीजेपी को उतना ही ज्यादा नुकसान होने की संभावना है.

हालांकि, जाति जनगणना को स्वीकार करने से बीजेपी को दीर्घकालिक अर्थों में नुकसान हो सकता है क्योंकि अगर प्रस्तावित जनगणना में ओबीसी का हिस्सा 52 प्रतिशत के वर्तमान अनुमान की तुलना में ज्यादा निकलता है, तो यह ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को दूर करने की मांग कर सकता है. इस तरह की मांग हिंदुत्व परियोजना को पीछे धकेल सकती है.

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