'संगठन पर काम,स्थानीय मुद्दों पर जोर'-MP में कर्नाटक मॉडल की तैयारी में कांग्रेस

क्या MP में BJP-RSS कैडर की ताकत का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अपने संगठनात्मक समर्थन पर निर्माण कर सकती है?

Madhya Pradesh Assembly Elections: कैडर बनाने और कर्नाटक मॉडल पर काम कर रही कांग्रेस

(फोटो- Altered by Quint)

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस (Congress) ने कर्नाटक चुनाव में अपनाई गई अपनी रणनीति के तहत ही आगे बढ़ने का फैसला लिया है, जहां कांग्रेस ने BJP के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया और भारी जीत हासिल की.

पार्टी के भीतर के सूत्रों ने खुलासा किया है कि एक "चार्जशीट" तैयार की गई है, जिसमें मौजूदा बीजेपी सरकार द्वारा आर्थिक अनियमितताओं, कुशासन और कुप्रबंधन के लगभग 400 मामलों को सूचीबद्ध किया गया है.

कर्नाटक में कांग्रेस कमीशन, भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि और सांप्रदायिकता के मामलों पर बीजेपी को घेरने में सफल रही. सूत्रों ने द क्विंट को बताया कि पार्टी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की रणनीति अपनाना चाह रही है.

दोनों राज्यों के कई पहलुओं में बहुत अलग होने के बावजूद, दोनों ने हाल के दिनों में एक उथल-पुथल भरे शासन को साझा किया; और दोनों राज्यों में, अपने विधायकों के भाजपा में दलबदल के कारण कांग्रेस सरकार गिरा दी गई थी.

हालांकि, दोनों राज्य कई पहलुओं में अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने हाल के दिनों में एक उथल-पुथल भरे शासन परिवर्तन को देखा है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में दलबदल के कारण सरकार गिराई गई थी.

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्य, विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण के संबंध में काफी समानताएं साझा करते हैं. आइए इन रणनीतियों पर गहराई से नजर डालते हैं...

कैसे दो राज्य समान हैं?

2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और डेढ़ साल के भीतर सत्ता से बाहर होने के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति पर बड़े पैमाने पर बहस हुई. ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद सहित कांग्रेस के लगभग दो दर्जन विधायकों ने पाला बदल लिया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया.

इस बार राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों का कहना है कि यह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए "गर्व की लड़ाई" है. दूसरी ओर, बीजेपी के लिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां वे आम चुनाव (लोकसभा चुनाव) से ठीक पहले हारने का जोखिम नहीं उठा सकते, जो कि विधानसभा चुनाव के केवल पांच महीने बाद होगा.

जिस तरह कर्नाटक ने इस बार बीजेपी नेताओं और वफादारों को पाला बदलते देखा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के वफादार, लंबे समय से पार्टी के सदस्य, पूर्व विधायक और यहां तक ​​कि पूर्व सांसद पाला बदल रहे हैं.

इन मामलों में से एक: दीपक जोशी, तीन बार बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जनसंघ नेता दिवंगत कैलाश जोशी के पुत्र हैं, जो इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल हो गए.

जोशी का मालवा क्षेत्र, खासकर देवास जिले में काफी प्रभाव है. देवास के बागली और हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्रों से तीन बार विधायक चुने जाने के बाद, जोशी का इस क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा बहुत मजबूत है. वह 2018 तक सीएम चौहान के मंत्रिमंडल के सदस्य थे.

जोशी के अलावा, सागर से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई दीपेंद्र लारिया और हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी सहयोगी दीपक सरन भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं.

घोटाले, बेरोजगारी, और अधूरे वादे

द क्विंट से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि बीजेपी की हरकतों का 'बेनकाब' करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और एक महीने के भीतर पार्टी इसे जनता के बीच ले जाएगी.

हमने बीजेपी के शासन के दौरान हुए सभी घोटालों की एक सूची तैयार की है और उनकी सहमति से हम उन्हें जल्द ही जनता के सामने रखेंगे.

सोर्स

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि एमपी विधानसभा चुनाव से पहले वे सोशल मीडिया और डोर-टू-डोर अभियान के माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए कदम उठाएंगे, इन कथित घोटालों, गलत कामों और धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में "तथ्यात्मक जानकारी" प्रदान करेंगे, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट, लोकायुक्त की कार्रवाइयों और अन्य स्रोतों से पता चला है.

गौरतलब है कि राज्य कैग की 2022 की रिपोर्ट में सीएम चौहान के नियंत्रण वाले विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण कार्यक्रम में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 49 लाख पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को 'पौष्टिक भोजन' प्रदान करना है.

जांच से पता चला कि दस्तावेजों में ट्रकों द्वारा हजारों किलोग्राम भोजन की ढुलाई दिखाई गई, जिसकी कीमत करोड़ों में है. हालांकि, आगे जांच करने पर पता चला कि विभागीय कागजातों में जिन ट्रकों के नंबर अंकित हैं, वे वास्तव में मोटरसाइकिल, ऑटो, कार और टैंकर हैं.

इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कथित तौर पर स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपये का राशन बांटा गया.

द क्विंट से बात करते हुए, वरिष्ठ पत्रकार से राजनीतिक टिप्पणीकार बने दीपक तिवारी ने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की तुलना में जनता और बीजेपी के बीच अधिक है - और इससे कांग्रेस को कुछ बढ़त मिली है.

चार्जशीट, घोटाले और अन्य चीजें चलती रहेंगी, ये सभी हमारे चुनावी अभियान का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस जिन मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वे हैं महंगाई, बेरोजगारी और उनकी नकद-आधारित योजनाएं 1,500 रुपये प्रदान करने के लिए महिलाओं के साथ-साथ हर घर को 500 रुपये की कीमत पर गैस सिलेंडर. मुमकिन है, लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन यह आम आदमी और बीजेपी के 18-20 साल के शासन के बीच अधिक है.

दीपक तिवारी

कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर करने के अलावा, आगामी चुनावों के लिए महंगाई से राहत हमारे एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हम पहले ही महिलाओं के खातों में गैस सिलेंडर और 1,500 रुपये सीधे उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुके हैं.

इस बीच, वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी कई मोर्चों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें जाति-आधारित लामबंदी, धार्मिक एकजुटता और पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को अलग-अलग खुश करना शामिल है.

नाम न छापने की शर्त पर एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा

एमपी में, जाति-आधारित राजनीति एक अर्थ में मौजूद और अनुपस्थित दोनों रही है कि जनता में इसकी चर्चा नहीं की गई थी. प्रत्येक नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जाति की गतिशीलता के अनुसार योजना बनाते थे, लेकिन यह सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया था. इस बार मतदाताओं को धार्मिक आधार पर या जाति के आधार पर बांटने की बीजेपी की मंशा से कांग्रेस के लिए यह और भी मुश्किल हो सकता है. वैसे भी यह ऐसा चुनाव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ.

विशेषज्ञ ने आगे कहा कि बीजेपी और RSS के पास एक विस्तृत संगठन है, जो उनके संदेशों को लगभग हर घर तक पहुंचाता है और कांग्रेस में उस तरह के संगठनात्मक समर्थन की कमी है.

कैडर का सुदृढ़ीकरण

पार्टी सूत्रों ने द क्विंट को बताया कि कांग्रेस भी जमीन पर RSS-BJP की संगठनात्मक ताकत का मुकाबला करने के लिए अपने निचले पायदान के नेताओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.

इस साल फरवरी में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान बूथ और मंडल समितियों के गठन की आधिकारिक पुष्टि की गई थी.

पिछले करीब 10 महीनों में एमपी कांग्रेस ने अपने सबसे निचले स्तर से खुद को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई यात्रा शुरू की है.

हर गांव में पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मनाने और उनकी मदद करने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के वर्तमान राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है. दिग्विजय पिछले कई महीनों से इन समितियों के साथ विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठकें कर रहे हैं.

कांग्रेस सोर्स

अपना जमीनी आधार बनाने के लिए कांग्रेस के दबाव पर टिप्पणी करते हुए दीपक तिवारी ने कहा कि...

कांग्रेस कम से कम मध्य प्रदेश में एक कैडर-आधारित पार्टी बनने की दिशा में काम कर रही है. जब राज्य में दूर-दराज के स्तरों पर संगठनात्मक समर्थन की बात आती है तो भाजपा-आरएसएस की जोड़ी बहुत आगे बढ़ गई है और कांग्रेस हर गांव, ब्लॉक और वार्ड में अपने सैनिकों को रैली करके इस ताकत का मुकाबला करने का लक्ष्य बना रही है.

दीपक तिवारी

कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि उसके संगठनात्मक सदस्य पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, इस तथ्य को खुद दिग्विजय सिंह ने कई सभाओं में स्वीकार किया है. अप्रैल 2023 में एक बैठक में सिंह ने कहा कि "जनता हमें वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इन वोटों को प्राप्त करने के लिए लोगों की आवश्यकता है.

कांग्रेस पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि...

जिस तरह बीजेपी और संघ हर गांव में सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं, उसी तरह हमारे पास भी समर्पित कार्यकर्ता और समर्थक हैं. हालांकि, विभिन्न कारणों से कई व्यक्ति सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं. इन इकाइयों को फिर से मजबूत करके, हमारा लक्ष्य बीजेपी के असली चेहरे को उजागर करना है और इसे राज्य भर में हर व्यक्ति और हर घर तक पहुंचाना है. हमारे वरिष्ठ नेता सक्रिय रूप से इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.

कर्नाटक कहानी से सबक

राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव काफी कांटे का होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हैं.

कर्नाटक में बीजेपी पर कमीशन सरकार होने का आरोप लगाने वाला और कर्नाटक में '40 प्रतिशत सरकार' का नारा सहित कई सत्ता-विरोधी मुद्दे मूल रूप से ठेकेदार संघ से आए थे और बाद में कांग्रेस द्वारा चुने गए थे.

अगर इसी तरह का आक्रोश मध्य प्रदेश में सामने आता है, तो कांग्रेस को बीजेपी को हराने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने में मदद मिल सकती है.

नाम न छापने की शर्त पर राज्य के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि....

कांग्रेस के पास इस समय मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए बहुत कुछ है. सत्तारूढ़ दल की पकड़ ढीली हो गई है, और जनता पिछले 18 वर्षों से बीजेपी सरकार को देख रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं. ऐसे में मुद्दों की कमी नहीं है. अब मुख्य पहलू यह देखना होगा कि कांग्रेस अपना संदेश जनता तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचा पाती है.

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