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‘वैक्सीन खरीद की मांग पर सहमति बनाएं’-ओडिशा के CM का राज्यों को खत

‘वैक्सीन के लिए राज्यों के बीच होड़ होना सही नहीं’-नवीन पटनायक

क्विंट हिंदी
पॉलिटिक्स
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Odisha CM letter to state : ‘वैक्सीन के लिए होड़ सही नहीं’-ओडिशा के CM का सभी राज्यों को खत
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Odisha CM letter to state : ‘वैक्सीन के लिए होड़ सही नहीं’-ओडिशा के CM का सभी राज्यों को खत
(फोटो: ट्विटर)

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राज्यों को कोविड वैक्सीन के लिए जूझना पड़ रहा है. ऐसे में अलग-अलग राज्य केंद्र से केंद्रीकृत खरीद की मांग कर रहे हैं. केरल के सीएम पिनराई विजयन के बाद अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा है. लेटर में कहा गया है कि सभी राज्यों को इस बात पर सहमति बनानी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन की खरीद केंद्र की तरफ से की जाए और केंद्र उसे राज्यों को बांटे जिससे सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज दी जा सके.

नवीन पटनायक ने अपने लेटर में लिखा है कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन पॉलिसी के तीसरे चरण के बाद और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने के फैसले के बाद से राज्यों में तेजी से वैक्सीनेशन की मांग बढ़ी है. लेकिन वैक्सीन की खरीद राज्यों के बीच कंपीटिशन का कारण नहीं बन सकता.

कई राज्यों ने वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए थे लेकिन ये साफ हो गया है कि जो ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफेक्चर्स हैं वो केंद्र की मंजूरी और भरोसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं. वो राज्य सरकारों के साथ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं. वहीं जो घरेलू कंपनियां हैं उनके पास सप्लाई की कमी है और वो सप्लाई कर पाने में सक्षम नहीं हैं.

वैक्सीन कैसे लगाया जाना है, वो राज्यों को तय करने दें- सीएम, ओडिशा

वैक्सीन की खरीद के अलावा सीएम पटनायक ने इस खत में वैक्सीनेशन पॉलिसी के विकेंद्रीकरण के लिए भी आग्रह किया है. उदाहरण के साथ नवीन पटनायक ने लिखा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे कराने है ये राज्यों के अपने सिस्टम पर छोड़ा जाना चााहिए और इसमें लचीलापन देना चाहिए. उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों जहां इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है उनका उदाहरण दिया है कि वहां इंटरनेट रजिस्ट्रेशन के नियम को लचीला बनाया जा सकता है. या जनजातियों को प्राथमिकता दी जा सकती है.

अपने लेटर के आखिर में नवीन पटनायक ने लिखा है कि इन मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान के लिए राज्य सरकारों को आम सहमति बनानी चाहिए, जिससे की तीसरी लहर के आने और तबाही से पहले सुरक्षा के कामकाज को पूरा हो जाना चाहिए.

केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित

इससे पहले केरल विधानसभा में मुफ्त कोरोना वैक्सीन को तय समय में केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया है. राज्यों को जल्द से जल्द मुफ्त वैक्सीन की मांग केरल सरकार की तरफ से होती आई है. हाल ही में सीएम पिनराई विजयन ने 11 राज्यों को खत लिखकर अपील किया था कि वो कोरोना से लड़ने के लिए संयुक्त कोशिशों को आगे बढ़ाएं और केंद्र सरकार से जरूरी वैक्सीन की खरीद की मांग करें. साथ ही ये भी कहें कि वैक्सीनेशन फ्री में कराया जाना चाहिए.

उन्होंने ये भी लिखा था कि एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा दिख रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है. दूसरी लहर का प्रभाव हद से ज्यादा खतरनाक रहा है, जिसने सभी को खतरे की स्थिति में डाल दिया है.केरल के सीएम ने ये लेटर- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र को लिखा था.

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