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सीएम योगी आदित्यनाथ बीते कुछ दिनों से एक्शन में हैं. योगी एक के बाद एक बैठकों के बाद ताबड़तोड़ निर्देश जारी कर रहे हैं. पुलिस से लेकर अधिकारियों तक के काम की समीक्षा हो रही है. इसी क्रम में सीएम योगी ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अधूरी पड़ी पाइपलाइन योजना को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें 30 जून के बाद जेल भेजा जाएगा.
योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा गंगा नदी को भी साफ करने के लिए अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं.
सीएम योगी के कार्यालय से अधिकारियों के लिए नया फरमान आया है. इसमें सभी को सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया है और साथ में ये भी लिखा है कि अगर समय का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी. बीते कुछ दिनों से सीएम योगी राज्य में अधिकारियों को लेकर सख्त रवैया अपना रहे हैं. योगी के कार्यालय से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है. ट्वीट में लिखा है,
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर उनके मार्गदर्शक और पार्टी के संस्थापक कांशीराम के शुरू किए गए सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है. बता दें कि मायावती, चंद्रशेखर की हमेशा आलोचना करती रही हैं. उन्होंने चंद्रशेखर को बीजेपी की बी टीम तक कहा लेकिन, ऐसा पहली बार है जब भीम आर्मी प्रमुख ने बीएसपी अध्यक्ष पर हमला बोला है.
इसके साथ ही भीम आर्मी के नेता ने भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने और अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के शीर्ष पदों पर नियुक्त करने पर भी मायावती को आड़े हाथों लिया.
लोकसभा चुनाव के नतीजे आए एक महीना हो गया है. चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में बड़े स्तर पर तबादले किए जा रहे हैं. ये भी कहा जा रहा है कि 30 जून का टारगेट तय किया गया है इससे पहले सारे तबादलों की फाइलों को निपटा दिया जाएगा. शिक्षा विभाग ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा तबादले अभी तक देखे गए हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के 27 अधिकारियों के तबादले किए हैं. इन तबादलों की लिस्ट को उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की मंजूरी के बाद ही जारी किया गया था.
कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में अभी और तबादला सूची जारी होनी बाकी है जिसके बाद कई अफसरों के ट्रांसफर किए जाएंगे.
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने राज्य की स्वास्थ्य की स्थिति पर नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा कि कुछ चीजें सरकार को विरासत में मिली हैं, उन्हें ठीक होने में समय लगेगा.
राज्यपाल राम नाइक ने नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री को तलब किया था. हाल ही में नीति आयोग की ‘‘स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत’’ शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में देश के 21 बड़े राज्यों की रैंकिंग की लिस्ट में यूपी सबसे नीचे 21वें स्थान पर था. यह रिपोर्ट 2017-18 की है, जिसका आधार साल 2015-16 को बनाते हुए तुलना की गई है.
(इनपुट आईएएनएस, भाषा से)
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