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नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच रविवार को भी लखनऊ के घंटा घर के पास महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा. शाहीन बाग की तरह यहां भी महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. ये महिलाएं 17 जनवरी यहां प्रदर्शन कर रहीं है. प्रदर्शन के 1 महीने बाद महिलाएं अभी भी अपनी मांग पर कायम है.
गोरखपुर शहर के रेलवे स्टेशन इलाके के एक होटल में दो अज्ञात पुलिसकर्मियों ने 20 साल की एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कर किया. यह घटना गुरूवार रात की बताई जा रही है, महिला ने शुक्रवार को अपने परिवार को इस बारे में जानकारी दी, उसके बाद FIR दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि गोरखनाथ पुलिस स्टेशन में दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार समेत कई और धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. अभी तक इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
कई राजनीतिक दलों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पूर्वांचल सेना ने इस घटना के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया और मांग की कि गोरखनाथ पुलिस स्टेशन के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और मामले की मजिस्ट्रेट से जांच करवायी जाए. महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और पिटाई भी की गई. महिला ने मीडिया से कहा कि वो पुलिसकर्मियों और होटल के कमरे को पहचान सकती हैं. महिला अपने घर पर कोचिंग क्लास चलाती हैं और उसके पिता मजदूर हैं.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में चोरों ने खुर्जा पहासू नेशनल हाईवे पर बने एटीएम को काटकर 28 लाख रुपये लूट लिए.
एसपी के मुताबिक अपराधियों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काटा और उसमें रखे पैसे निकाल लिए. उन्होंने कहा कि हम एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं.
शुरुआती जांच मे पता चला कि एटीएम की सुरक्षा में तैनात चौकीदार अपने छोटे भाई को वहां छोड़कर खुद छुट्टी पर चला गया था.एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा.
बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और कहा कि केंद्र सरकार के अनवरत उपेक्षित रवैये के कारण यहां सदियों से पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शोषितों-पीड़ितों को आरक्षण के माध्यम से देश की मुख्यधारा में लाने का सकारात्मक संवैधानिक प्रयास विफल हो रहा है.
उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा,
उत्तर प्रदेश के बजट में सभी धर्मों की विधवा या बहिष्कृत महिलाओं के लिए पेंशन देने की बात कही जा रही है. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि का प्रावधान किया है. बजट मंगलवार को विधानमंडल में पेश किया जाएगा.
संसद में पिछले साल ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद से ही राज्य में तीन तलाक पीड़िताओं को पेंशन दिए जाने की बात चल रही थीं. बताया जा रहा है कि तीन तलाक पीड़िताओं को 500 रुपये प्रति महीने यानी साल में 6000 रुपये देने की योजना तैयार की गई है.
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