MP में किसान घर से बेच सकेंगे फसल, मंडी जाने की जरूरत नहीं: शिवराज
किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज, फल, सब्जी
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मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए हैं. इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे. उन्हें मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही, उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प पहले की तरह रहेगा.
किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज, फल, सब्जी
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे. पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस रहेगा. व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे. सरकार ने ई-ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की है, जिसमें पूरे देश की मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे. वे देश की किसी भी मंडी में, जहाँ उनकी फसलों का अधिक दाम मिले, सौदा कर सकेंगे.
सौदा पत्रक व्यवस्था के अच्छे परिणाम
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार हमने प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था लागू की है. इसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर से ही खरीद रहे हैं. मंडियों की खरीद की लगभग 80% खरीदी सौदा पत्रकों के माध्यम से हुई है तथा किसानों को इससे उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ है. इस प्रयोग के अच्छे नतीजे होने के कारण हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किए हैं.
ये नए प्रावधान शामिल किए गए
- निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना के लिये प्रावधान.
- गोदामों, साइलो कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा.
- किसानों से मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर, निर्यातक, होलसेल विक्रेता और अंतिम उपयोगकर्ता को सीधे उपज खरीदने का प्रावधान.
- मंडी समितियों का निजी मंडियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा.
- प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक कर संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान.
- पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने का प्रावधान.
- ट्रेनिंग के लिए प्रावधान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को मंडी अधिनियम में किए गए संशोधनों की जानकारी दे रहे थे. इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, जल-संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी उपस्थित थे
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