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पंजाब में AAP सरकार अभी तक अंतरिम बजट पर चल रही थी. लेकिन, सोमवार को AAP ने पंजाब में अपना पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में 2022-23 के लिए एक लाख 55 हजार 860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा. यह साल 2021-22 से 14 फीसदी ज्यादा है. इस दौरान AAP ने अपने चुनावी वादे भी पूरे किए. जिसमें 300 यूनिट बिजली माफ का वादा भी शामिल है.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट के दौरान ऐलान किया कि राज्य में 1 जुलाई से मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जाएगा. इस साल बिजली सब्सिडी पर 6,947 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
बता दें, CM भगवंत मान की सरकार का बजट पेपरलेस रहा. खुद सीएम ने इसकी घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे पंजाब के सरकारी खजाने के 21 लाख रुपए बचेंगे. वहीं 34 टन कागज की भी बचत होगी। इससे करीब 834 पेड़ बचेंगे.
चीमा ने कहा कि सरकार पहली गारंटी पूरी करने जा रही है. पंजाब के हर घर को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. सरकार योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार है. चीमा ने बजट भाषण से पहले कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है और राज्य के लोगों पर एक-एक पैसा खर्च किया जाएगा.
पंजाब में 9 सरकारी कॉलेजों में नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रखे गए हैं.
उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नए कॉलेजों के लिए 95 करोड़ रुपए रखे गए.
पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है. फिरोजपुर और मलोट यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट डबल होगी. इसके अलावा पंजाब में 9 सरकारी कॉलेजों में नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रखे गए हैं.
समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1232 करोड़ के मुकाबले 1351 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
शिक्षा के लिए 2022-23 में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा बजट रखा गया है.
टेक्निकल एजुकेशन में 45% का बढ़ावा किया गया है. मेडिकल एजुकेशन में 57% की बढ़ोतरी की गई है.
स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए स्टेट मैनेजर की तैनाती होगी. स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए 123 करोड़ की रकम रखी गई है.
टीचर्स, स्कूल हेड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए देश और विदेश में शार्ट और मीडियम टर्म कोर्स कराए जाएंगे. इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
स्टूडेंट्स को विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए 100 स्कूलों की शिनाख्त की गई है. जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक डिजिटल क्लासरूम, लैब, ट्रेंड स्टाफ होगा. स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
सरकारी स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम के लिए 500 स्कूलों को चुना गया है. इसके लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है.
सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे. अभी 19176 स्कूलों में 3596 स्कूलों में लगे हैं. इस साल में 100 करोड़ की लागत से बाकी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे.
सरकारी स्कूलों में चारदीवारी समेत दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2728 ग्रामीण और 212 शहरी स्कूलों में चारदीवारी नहीं है. 2310 ग्रामीण और 93 शहरी स्कूलों में चारदीवारी टूटी हुई है. हर जिले में अतिआधुनिक स्कूली बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 424 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है.
सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 8वीं तक सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म मिलेगी. इसके लिए 23 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
11वीं और 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. हर स्टूडेंट को 2000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा. इसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है.
36 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 540 करोड़ रुपए रखे गए.
स्वास्थ्य के लिए 4731 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 24 फीसदी ज्यादा है.
2 साल में पटियाला और फरीदकोट में 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किए जाएंगे। 2027 तक 3 और ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे.
स्टेट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, जो सेहत व्यवस्था को देखेगा और कमियों को दूर करेगा. शुरूआत में इसे सरकार चलाएगी. बाद में इसे पेशेवर प्रबंधन वाली एजेंसी को सौंपा जाएगा.
इस साल 117 मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे। इसके लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लीनिक काम करना शुरू कर देंगे.
स्टेट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, जो सेहत व्यवस्था को देखेगा और कमियों को दूर करेगा. शुरूआत में इसे सरकार चलाएगी. बाद में इसे पेशेवर प्रबंधन वाली एजेंसी को सौंपा जाएगा.
सरकारी मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करने और MBBS सीटें बढ़ाने पर गौर किया जाएगा. संगरूर में संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज कॉलेज बनेगा. जिसमें 100 MBBS सीटें होंगी. इसके लिए 50 करोड़ की रकम रखी गई है.
मेडिकल एजुकेशन के लिए राज्य को कवर करने के लिए अगले 5 साल में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव रखा है. जिसके बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की गिनती 25 हो जाएगी. इस साल मेडिकल शिक्षा के लिए 1033 करोड़ रुपए रखे गए. पिछले साल के मुकाबले यह 57 फीसदी ज्यादा है.
जनरल कैटेगिरी के बच्चों के लिए CM स्कॉलरशिप शुरू की गई है. इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं. यह रकम प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी.
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 67 करोड़ रुपए रखे गए हैं. प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 79 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी. इस मसकद के लिए 6947 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.
खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 2022-23 के लिए 11560 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए उत्साहित करने के मकसद से 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
पंजाब में उभरते खिलाड़ियों के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए. पंजाब के स्टेडियम अपग्रेड करने और संगरूर के लौंगोवाल में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया.
पंजाब में पर्यटन के स्थानों को विकसित करने के लिए इको, रूरल, कल्चर और धार्मिक टूरिज्म पर फोकस करेगी. जंगलों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा.
हुनर विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 641 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
राज्य के NCC केंद्रों और ट्रेनिंग सेंटरों के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए.
हर जिले में मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऑफिस बनेगा.
पूर्व फौजियों की भलाई और मदद के लिए मोहाली में ओल्ड एज होम बनेगा.
पंजाब पुलिस के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी. उन्हें विदेशों में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी.
पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ का बजट रखा गया है. हर पुलिस जिले में 30 करोड़ की लागत से साइबर क्राइम कंट्रोल रूम बनाए जाएंग.
सड़क हादसे में जख्मी को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पंजाब में लागू होगी. पीड़ितों का मुफ्त इलाज होगा. इसका खर्चा सरकार उठाएगी, जो जख्मी को अस्पताल लाएगी। उसे सरकार सम्मानित करेगी.
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