Qलखनऊ:UP में 1337 कोरोना केस,जल्द शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी प्रयोग
पढ़िए, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें एक साथ
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यूपी में कोरोना केस की संख्या 1337 हुई
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है. मंगलवार को संक्रमित लोगों की संख्या 1337 तक पहुंच गई. अब तक 53 जिले वायरस की चपेट में आ चुके हैं. सबसे ज्यादा 306 मरीज आगरा जिले में हैं. प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं.
संक्रामक रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. विकासेंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के आगरा में अब तक 306, लखनऊ में 169, गाजियाबाद में 46, नोएडा में 102, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर में 75, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 73, वाराणसी में 16, शामली में 26, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 81, बरेली में 6, बुलंदशहर में 21, बस्ती में 20, हापुड़ में 17, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 7, फिरोजाबाद में 59, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 6, सहारनपुर में 72, शाहजहांपुर में 1, बांदा में 3, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर 3, रायबरेली में 35, औरैया में 9, बाराबंकी में 1, कौशांबी में 2 और बिजनौर में 28 लोग संक्रमित हुए हैं.
इसी तरह सीतापुर में 17, प्रयागराज में 1, मथुरा में 6, बदायूं में 13, रामपुर में 16, मुजफ्फरनगर में 5, अमरोहा में 18, भदोही में 1, इटावा में 3, कासगंज में 2, संभल में 7, उन्नाव में 1, कन्नौज में 6, संत कबीर नगर में 1, मैनपुरी में 4, गोंडा में 1, मऊ में 1, एटा में 3, सुल्तानपुर में 1, अलीगढ़ में 2 लोग कोरोना पजिटिव मिले हैं. प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में इलाज के बाद 162 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है.
जल्द शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी और पूल जांच का जल्द ही प्रयोग होगा. इसको बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. मंगलवार को टीम 11 के साथ हुई बैठक के बाद अपर गृह सचिव पत्रकारों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश की जानकारी दे रहे थे. उन्होंने बताया कि योगी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रदेश में 2 जगह प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है. इसके अलावा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी इस पर काम शुरू कर दिया गया है.
अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पुलिसबल, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मानक के अनुरूप पीपीई और मास्क और सैनिटाइजर अस्पतालों में उपलब्ध करा दिए जाएं.
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट फोन एक्टिव हैं, जिनमें से 1 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया है. उन्होंने बताया कि अब तक इस ऐप से 150 से 200 अलर्ट भी प्राप्त हुए हैं, जिनका संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है.
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कामयाब नहीं : अखिलेश
समाजवादी पार्टी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कामयाब नहीं है.
अखिलेश ने कहा, "बदायूं में राशन लेने गई एक महिला तीन घंटे तक धूप में लाइन में खड़ी रही, बेहोश होकर गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई. यह दुखदायी घटना है. सरकार कब तक गरीबों की मौत का तमाशा देखती रहेगी. राशनकार्ड धारकों को ही जब निर्धारित राशन नहीं मिल पा रहा है तो उन गरीबों, जरूरतमंदों को कौन पूछेगा जिनके पास राशनकार्ड या आधारकार्ड नहीं है." उन्होंने कहा कि राशन वितरण में लगातार अनियमितताएं बरते जाने की शिकायतें आ रही हैं.
यूपी सरकार का निर्देश, स्कूल न लें परिवहन और अग्रिम शुल्क
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद चल रहे स्कूल-कॉलजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आपदा अवधि में छात्र-छात्राओं से त्रिमासिक अग्रिम और परिवहन शुल्क न लेने के निर्देश दिए हैं. प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा है कि कोरोना की आपदा के कारण स्कूल बंद हैं, ऐसे में जब विद्यार्थी स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो उनसे परिवहन शुल्क क्यों मांगा जा रहा है. यही नहीं अभिभावकों पर स्कूल की एडवांस फीस जमा करने का भी दबाव न बनाया जाए.
उन्होंने सभी डीएम और डीआईओएस को यह भी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे स्कूल जो एडवांस फीस या परिवहन शुल्क न देने के कारण विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. हर हाल में सभी विद्यार्थियों को एक साथ ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ दिलाया जाए.
गौरतलब है कि कुछ स्कूलों द्वारा परिवहन शुल्क की मांग पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से 22 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है. सभी जिलों को इस संबंध में प्रोफार्मा भेजा गया है. सूचना को ईमेल पर भेजने को कहा गया है.
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