शरद पवार बोले- 'राज्य के सहकारी क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता केंद्र'
क्यों चर्चा में है सहकारी क्षेत्र का मुद्दा? शरद पवार ने और क्या कहा?
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्र में नवगठित सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में “कोऑपरेटिव मूवमेंट पर कब्जा” जमा सकता है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जो पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एक छोटा विभाग था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र का नवगठित मंत्रालय बहुराज्यीय सहकारी संस्थानों के बारे में है. बता दें कि महाराष्ट्र में पवार की पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है.
पवार ने कहा, “एक से ज्यादा राज्यों में पंजीकृत सहकारी संस्थानों पर एक राज्य नियंत्रण नहीं रख सकता और उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है.” उन्होंने कहा कि ऐसे बहुराज्यीय सहकारी संस्थानों के बारे में कोई फैसला करना केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग के तहत आता है.
वहीं, समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल पर पवार ने कहा, “जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले लेती, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. हमें इस पर केंद्र सरकार के रुख का इंतजार है. एक बार जब वे इसे पास कर देंगे, तभी हम इस पर कुछ कह सकते हैं.”
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