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कोरोना से त्राहिमाम के बीच दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार से लेकर देश के शहर-शहर 'सिस्टम' की चर्चा है. ये 'सिस्टम' मौसम जैसा है, बदलने में देर नहीं लगाता. यूपी में तो 'सिस्टम' की कहानी ऐसी है कि अगर 'हॉरर कहानी' आपने सुना दी और 'सिस्टम' को ये कहानी पसंद नहीं आई तो आप नप भी सकते हैं. लेकिन 'सिस्टम' से यूपी की जनता को शिकायत हैं कि या तो नियम बनाने से पहले लोगों की दिक्कतों के बारे में नहीं सोचा जाता है. या नियम-कानून अपनी मर्जी के हिसाब से कभी बनाए और हटाए जाते हैं.
इस 'सिस्टम' के कुछ उदाहरण समझते हैं
1 अप्रैल को यूपी में कोरोनावायरस के 2600 डेली केस आए थे. 19 अप्रैल को 28,237 मामले सामने आए. 19 अप्रैल को यूपी पंचायत के दूसरे चरणों के चुनाव भी थे, अभी तीसरा, चौथा चरण होना था. नतीजे भी आने थे.
इसी बीच 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल से लॉकडाउन के निर्देश दिए. यूपी सरकार अड़ गई और शाम को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. कहा गया कि लोगों की जिंदगी और आजीविका दोनों का ख्याल रखकर यूपी सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती.
कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में लोग बीमारी से परेशान तो दिखे ही, साथ ही बीमार हेल्थ सिस्टम से भी वो खफा नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया खोलिए आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अस्पतालों में एक-एक बेड के लिए गुहार लगा रहे हैं. मिन्नतें कर रहे हैं, आम जनता ही नहीं नेता, विधायक, गजेटेड ऑफिसर भी ऐसे लोगों की लिस्ट में हैं.
इन कथित नियमों पर सफाई आई. करीब-करीब एक महीने बाद 22 अप्रैल को इसपर निर्देश आया. सरकार का कहना था कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफरल लेटर नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पर कॉल करने के बाद भर्ती कराने का नियम था. 22 अप्रैल को नए आदेश में बताया गया कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर भर्ती कर पाएंगे. अब सिर्फ 10 फीसदी बेड्स को ही इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के लिए आरक्षित रखा जाएगा.
किरकिरी इसपर जारी रही. फिर 30 अप्रैल को यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का बयान आता है, उनका कहना है कि सीएमओ रेफरल के नाम की कोई चीज नहीं है, ये भ्रामक बात है. शासनादेश के द्वारा जितने भी निजी अस्पताल हैं, वहां किसी भी तरह भर्ती के लिए किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है. जहां भी निजी अस्पताल में बेड है, वहां किसी भी मरीज को भर्ती कराया जा सकता है.जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी जो खाली बेड हैं, 30 फीसदी बेड पर कोविड कमांड सेंटर के रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है. केवल जो सरकारी अस्पतालों की जहां पर पूरा खर्च सरकार वहन करती है, ऐसे अस्पतालों की 70 फीसदी सीट को इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के तहत मरीज की स्थिति का आकलन कर बेड की व्यवस्था की जाती है. साफ है ‘30%’ ही सफाई है.
ये न्यूज एजेंसी ANI की आज (3 मई) की रिपोर्ट है. राज्य की राजधानी लखनऊ के इस ऑक्सीजन रिफील सेंटर पर लोग सुबह 4 बजे से खड़े हैं. ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है.
अस्पतालों में बेड को लेकर मशक्कत है. ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से 21 अप्रैल को आदेश आया कि 'अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जाएगी.' इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अब हर व्यक्ति को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. इस आदेश पर तुरंत सवाल उठने लगे तो डॉक्टर की पर्ची पर सिलेंडर देने की बात सामने आई. लेकिन अब भी न तो लोगों की कतार इन ऑक्सीजन सिलेंडर वाली एजेंसियों के सामने से खत्म हो रही है और न ही ये ऑक्सीजन की किल्लत.
सरकार की तरफ से तर्क ये है कि हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. ऐसे में डॉक्टर अगर लिखें कि ऑक्सीजन की जरूरत है तब ही ऑक्सीजन मरीज को दिया जाना चाहिए.
हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स आईं कि लखनऊ में प्राइवेट लैब कोरोना वायरस की टेस्टिंग से मना कर रहे हैं. क्विंट हिंदी ने 19 अप्रैल को पब्लिश अपनी एक रिपोर्ट में कई प्राइवेट लैब से बात कर इसकी पुष्टि भी की. लेकिन ये लैब साफ-साफ नहीं बता सके कि आखिर इन्हें टेस्ट बंद करने के लिए किसने कहा था. इस पर खूब बहस हुई. 24 अप्रैल को लखनऊ की डीएम प्रभारी रोशन जैकब की तरफ से ये आदेश जारी हुआ कि लखनऊ के प्रमुख 24 अस्पतालों और निजी लैब में कोविड टेस्ट कराए जाएंगे. ये सभी निजी संस्थान और लैब जांच नहीं कर रहे थे.
टेस्ट की बात करें तो नोएडा का उदाहरण लोगों की दिक्कतों की तस्वीर दिखाता है. जिला अस्पताल में सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, जिन लोगों के पास स्थानीय पहचान पत्र है. ऐसे में कई लोग सूचना के अभाव में टेस्ट सेंटर तो चले आते हैं लेकिन फिर निराश होकर उन्हें लौटना पड़ता है.
पूरी रिपोर्ट यहां पढ़िए-
कोविड टेस्ट के लिए नोएडा जिला अस्पताल में कतार, लोगों की आपबीती
राज्य सरकार की तरफ से ऐसा दावा लगातार किया गया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल पर्याप्त मात्रा में हैं. लेकिन इन दावों पर खुद बीजेपी के कई नेता, सांसद, विधायक, मंत्री हैं जो वो लगातार सवाल उठा रहे हैं. ताजा उदाहरण है, 2 मई को रूधौली के बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल का मुख्यमंत्री के नाम खत. इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि जिले में रेमेडिसिवर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वैक्सीन, बेड की कमी है. जिस वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और लोगों का भरोसा केंद्र, राज्य सरकारों के प्रति घट रहा है.
कुल मिलाकर 'सिस्टम' जिन हिस्सों से बना है वो मानने को तैयार हैं कि कमी है और तुरंत सुधार की जरूरत है.
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