UP: जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए आरक्षण तय, नई लिस्ट

इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने आदेश में क्या कहा था?

यूपी पंचायत चुनाव 2021

(फोटो: क्विंट हिंदी)

उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के आगामी चुनाव के लिए सीटों की नई आरक्षण लिस्ट जारी हुई है. बता दें कि 15 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का आदेश दिया था.

जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए नई लिस्ट:

• अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 6 जिले आरक्षित: शामली, बागपत, कौशांबी, लखनऊ, सीतापुर और हरदोई
• अनुसूचित जाति के लिए 10 जिले आरक्षित: कानपुर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर
• ओबीसी महिलाओं के लिए 7 जिले आरक्षित: बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर, बरेली, हापुड़ और वाराणसी
• ओबीसी के लिए 13 जिले आरक्षित: आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकरनगर, पीलीभीत, बस्ती, संतकबीरनगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर
• 12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित: बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर और अलीगढ़
• 27 जिलों में कोई आरक्षण नहीं: गोरखपुर, गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, अमेठी, श्रावस्ती,कानपुर देहात, अमरोहा, हाथरस, भदोही, गाजियाबाद, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, हमीरपुर और नोएडा

बता दें कि इससे पहले लखनऊ बेंच ने अपने आदेश में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की उस लिस्ट पर रोक लगा दी थी, जिसमें राज्य सरकार ने साल 1995 को आधार वर्ष मानकर चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया था.

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