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पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. मनमोहन सिंह के नाम से एक ट्वीट वायरल हो रहा है. मनमोहन सिंह के नाम से बनी इस ट्विटर आईडी से ट्वीट कर लिखा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी.
हालांकि, क्विंट की वेबकूफ टीम ने पाया कि ये मनमोहन सिंह के नाम से बना ये ट्विटर अकाउंट फर्जी है, क्योंकि मनमोहन सिंह ट्विटर पर हैं ही नहीं.
डॉ. मनमोहन सिंह के नाम वाले इस ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है, "2 से अधिक संतान हुए तो नही मिलेगी सरकारी सुविधाएं, यह ऐलान खुद अपने माता-पिता की 7वीं संतान कर रही है"..
आर्टिकल लिखते समय तक इस ट्वीट को 4000 से भी ज्यादा रिट्वीट और करीब 18,700 लाइक मिल चुके हैं.
हमने सबसे पहले इस अकाउंट का बायो देखा जिसमें दावा किया गया है कि ये अकाउंट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का है. साथ ही, ये भी लिखा हुआ है कि @INCIndia को टैग करके ये भी लिखा गया है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं.
इसके अलावा, इस अकाउंट को कब बनाया गया है, इस बारे में भी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं. अकाउंट क्रिएट होने का महीना जून, 2021 लिखा है.
हमने DR MANMOHAN SINGH (यूजरनेम- @Dr_manmohan_1) नाम की इस ट्विटर आईडी की टाइमलाइन चेक की. हमने पाया कि इस अकाउंट से पहला ट्वीट 11 जून 2021 को किया गया था. मतलब ये कि ये अकाउंट हाल में ही ऐक्टिव हुआ है.
हमने इस अकाउंट की ट्विटर आईडी (1402673019638607873) गूगल पर चेक की. हालांकि, ये अकाउंट इसी नाम से हाल में ही बनाया गया है. इसलिए, हमें यूजरनेम या नाम बदलने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल पाई.
इस अकाउंट के 10,500 से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. और इस वायरल ट्वीट को रेप्लाई करने वाले यूजर्स के कमेंट पढ़कर ऐसा लगता है कि लोग इस अकाउंट को डॉ. मनमोहन सिंह का ही ऑफिशियल अकाउंट मानते हैंं, जबकि डॉ. सिंह ट्विटर पर नहीं हैं.
हमें कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के नैशनल कन्वीनर सरल पटेल का 19 जून 2020को किया गया एक ट्वीट मिला. जिसमें उन्होंने साफ-साफ बताया था कि मनमोहन सिंह अगर ट्विटर पर आएंगे तो इसके बार में सबको बताया जाएगा, और उनका वेरिफाइड अकाउंट होगा. यानी अभी तक वो ट्विटर पर नहीं हैं. ये ट्वीट उन्होंने मनमोहन सिंह के नाम से बने ऐसे ही फेक अकाउंट को फॉलो न करने की सलाह के साथ किया था.
मतलब साफ है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ट्विटर पर नहीं हैं. उनके नाम से बना ये ट्विटर अकाउंट फेक है.
उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने ऐसे कानून का मसौदा बनाने की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे वालों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीमित कर देने का प्रावधान हो सकता है. विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल का कहना है कि अगले दो महीनों में मसौदा तैयार कर लिया जाएगा.
हालांकि, ये बिल अभी तैयार नहीं हुआ है. इसके तैयार होने के बाद इसे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा और फिर सरकार इस पर फैसला लेगी. बता दें कि इस पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा था कि राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके 2 बच्चे होंगे. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने के बजट सत्र में विधानसभा में सरकार इस कानून को व्यापक रूप से लागू करने के लिए कानून ला सकती है. राज्य सरकार के मुताबिक अभी इस पर काम चल रहा है लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
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