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US में बंदूक विरोधी अभियान तेज-असॉल्ट वीपन बिल हाउस से पास,पर सीनेट में पेंच

USA gun Control law: ये बिल 217-213 के बड़े पैमाने पर पार्टी-लाइन वोट से पारित हुआ है.

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<div class="paragraphs"><p>  US संसद के निचले सदन से असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध का बिल पास, सीनेट में पेंच</p></div>
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US संसद के निचले सदन से असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध का बिल पास, सीनेट में पेंच

(फोटो: pixabay)

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अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (US House of Representatives) ने शुक्रवार को असॉल्ट ऑटोमेटिक हथियारों (Assault-Style Weapon) पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पारित किया है. दो दशक में ऐसा पहली बार है जब सांसदों ने हथियार पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है.

ये बिल 217-213 के मतों से पारित हुआ है. जिसमें दो रिपब्लिकन ने इसके समर्थन में मतदान किया. वहीं पांच डेमोक्रेट ने इसका विरोध किया.

डेमोक्रेटिक हाउस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने इस विधेयक को 'देश में बंदूक हिंसा की घातक महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम' बताया है.

सीनेट में फंस सकता है पेंच

इस बिल को सदन में समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन व्यापक रिपब्लिकन विरोध के कारण सीनेट में कानून की प्रगति की बहुत कम संभावना दिख रही है. सदन में कई डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में हाल में हुए बड़े पैमाने पर गोलीबारी का हवाला दिया है.

टेक्सास के डेमोक्रेट हेनरी कुएलर, मेन के जेरेड गोल्डन, विस्कॉन्सिन के रॉन काइंड, टेक्सास के विसेंट गोंजालेज और ओरेगन के कर्ट श्रेडर ने प्रतिबंध के खिलाफ मतदान किया. वहीं पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक और न्यूयॉर्क के क्रिस जैकब्स ने बिल के समर्थन में मतदान किया.

100 सदस्यीय सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास सिर्फ 50 सीटें हैं और 10 रिपब्लिकन वोटों की जरूरत है ताकि इस बिल को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा जा सके.

गौरतलब है कि अमेरिकी कांग्रेस ने 1994 में असॉल्ट राइफलों और कुछ उच्च क्षमता वाले हथियारों पर 10 साल का प्रतिबंध पारित किया था, लेकिन 2004 में इसे खत्म कर दिया गया और तब से हथियारों की बिक्री बढ़ गई है.

बाइडेन का बंदूक हिंसा रोधी बिल पर हस्ताक्षर

पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने बदूंक हिंसा के खिलाफ लाए गए द्विदलीय समुदाय सुरक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं. जिसके बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है. इस विधेयक को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन था. इस कानून के बाद उम्मीद जताई गई है कि अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आएगी.

इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदारों के बैकग्राउंड की कड़ी जांच की जाएगी और राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा. इसके अलावा स्कूलों की सुरक्षा, मेंटल हेल्थ और हिंसा की रोकथाम के लिए स्थानीय कार्यक्रमों को फंड मुहैया कराई जाएगी.

अमेरिका में हथियार खरीदना बेहद आसान

अमेरिका में हथियार खरीदना बेहद आसान है. साल 1791 में अमेरिका के संविधान में दूसरा संशोधन लागू किया गया. इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार दिए गए थे. जिस तरह भारत में लोग आसानी से मोबाइल और सिम खरीदते हैं, उसी तरह अमेरिका में लोग हथियार खरीद लेते हैं.

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