G7 Summit: कोरोना वैक्सीन से क्लाइमेट चेंज, किन मुद्दों पर चर्चा?
ग्लोबल मिनिमम टैक्स का भी रास्ता साफ होगा
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इंग्लैंड के कॉर्नवेल में G7 समिट शुरू हो गया है और दुनिया की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये समिट अहम है क्योंकि उन्हें दुनिया को संदेश देना है कि अब वो बदले हुए अमेरिका से डील करेंगे. समिट में कोरोनावायरस वैक्सीन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे.
इस समिट में सबसे बड़ा ऐलान 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन दुनिया को डोनेट करने का हो सकता है. G7 देश- ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूएस महामारी से लड़ने में आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद कर सकते हैं.
ग्लोबल मिनिमम टैक्स का भी रास्ता साफ होगा
कुछ दिन पहले ही G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने 15 फीसदी के ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर हामी भरी थी. उम्मीद की जा रही है कि 11 जून को समिट के पहले दिन सातों देश इसे औपचारिक रूप से अपना लेंगे.
ये टैक्स मल्टीनेशनल कंपनियों पर लगाया जाएगा. इसका मकसद कंपनियों के प्रॉफिट को कम टैक्स वाले देशों में शिफ्ट करने से रोकने का है. मिनिमम टैक्स से टैक्स हेवन देशों पर निशाना साधा गया है.
क्लाइमेट चेंज भी समिट के एजेंडे पर रहेगा. कॉर्नवेल सैंकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं और G7 लीडर्स से क्लाइमेट चेंज पर कड़े कदम उठाने की अपील कर रहे हैं.
क्या है G7?
ये सात देशों का एक अनौपचारिक समूह है. अनौपचारिक कहने का मतलब है कि NATO की तरह इसका कोई कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है.
इस समूह के सातों देश मिल कर दुनिया की लगभग 40 फीसदी जीडीपी और 10 फीसदी आबादी प्रतिनिधित्व करते हैं. G7 समिट में होने वाले वादों को उसके सदस्य देशों की सांसदों को पास करना होता है.
चीन की इकनॉमी अमेरिका के बाद सबसे बड़ी है और आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है. इसकी वजह प्रति व्यक्ति कम संपत्ति का होना है. चीन को उन मायनों में आधुनिक अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता, जैसे बाकी G7 देश हैं.
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