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पाकिस्तान का शटर डाउन! रात 8.30 बजे के बाद न दूध मिलेगा-न बिरयानी

Pakistan Economic & Energy Crisis: सभी सरकारी ऑफिसों को आदेश, ऊर्जा खपत में 30% की कमी करें

क्विंट हिंदी
दुनिया
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<div class="paragraphs"><p>Pakistan Economic Crisis:क्या पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर है?</p></div>
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Pakistan Economic Crisis:क्या पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर है?

(फोटो : क्विंट हिंदी)

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पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति (Pakistan Economy) नासाज बनी हुई है. यहां महंगाई दर लगातार 25% के आसपास चल रही है जबकि देश एनर्जी सेक्टर में लोन की बोझ के तले दबता जा रहा है. हालत यह है कि अब पाकिस्तान की सरकार ने देश के सभी मार्केट को रात 8.30 बजे ही बंद करने का फरमान जारी कर दिया है जबकि सभी मैरिज हॉल को भी रात 10 बजे बंद करना होगा.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को घोषणा की कि वहां की केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कन्जर्वेशन प्लान को मंजूरी दे दी है, जो ऊर्जा बचाने के उद्देश्य से एक नीति है. इसके तहत पाकिस्तान में अब बाजारों और शादी के हॉल के खुलने के समय को कम कर दिया गया है.

आज कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भर में मैरिज हॉल रात 10 बजे और बाजारों को रात 8:30 बजे के बाद नहीं खोला जा सकेगा. उन्होंने दावा किया कि "यह प्लान पाकिस्तान के लोगों की जीवन शैली और आदतों को बदल देगी और हमें 60 अरब रुपये बचाएगी."

पाकिस्तान में जून से नहीं बनेंगे पंखे

इसके अलावा रक्षा मंत्री आसिफ ने यह भी घोषणा की है कि

  • ज्यादा बिजली लेने वाले (120-130 W) पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियों को 1 जुलाई से बंद कर दिया जाएगा.

  • "फिलामेंट बल्ब का उत्पादन 1 फरवरी से नहीं होगा,ऐसा करके हम 22 अरब रुपये बचा सकते हैं"

  • सभी सरकारी ऑफिसों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाए जाएंगे

  • देश में इलेक्ट्रॉनिक मोटरबाइक लाई जाएंगी

  • "एक साल के भीतर कोनिकल गीजर का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा,ये गीजर कम गैस का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह हम 92 अरब रुपये बचाने में सक्षम होंगे."

  • "देशभर की स्ट्रीट लाइटें बारी-बारी से चालू की जाएंगी,इससे 4 अरब रुपये बचाने में सक्षम होंगे."

पाकिस्तान के पावर डिवीजन के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले साल सितंबर के अंत तक सर्कुलर कर्ज जो 2.253 ट्रिलियन रुपये था, वह अब 185 अरब रुपये की वृद्धि के साथ 2.437 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है.

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