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पाकिस्तान (Pakistan Election 2024) के लिए एक अभूतपूर्व समय से गुजर रहा है. पाकिस्तान में एक बार फिर संसदीय चुनाव दहलीज पर खड़ा है, ये लगातार तीसरा ऐसा चुनाव होगा, जिसमें कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वे या तो सैन्य हस्तक्षेप के आरोपों से घिर जाता है या किसी अन्य विवाद में फंस जाता है.
पाकिस्तान में 8 फरवरी को 12वें आम चुनाव होने हैं. ऐसे में नवाज शरीफ की जीत पक्की होती दिख रही है, शरीफ तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में आत्म-निर्वासन से लौटे हैं.
हालांकि, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और उसके नेता, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कई महीनों तक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. इस बात को लेकर भी चिंताएं हैं कि क्या कार्यवाहक सरकार और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे.
महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव तब हो रहा है जब पाकिस्तान देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, जिसके कारण आसमान छूती महंगाई और तनावपूर्ण आंतरिक राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है.
अप्रैल 2022 में अविश्वास मत में खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.
कराची में पीटीआई के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर द क्विंट को बताया कि, "पाकिस्तान की सेना हमारे प्रमुख और पार्टी को किनारे करने के लिए कई रणनीति अपना रही है."
उन्होंने कहा कि, “उन्होंने उनके (इमरान खान के) नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, हमारे नेताओं को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया.”
पाकिस्तान के तीन बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अक्टूबर 2023 में अपने वतन लौट आए हैं, देश की सर्वोच्च अदालत ने शरीफ को अयोग्य ठहराने वाले 6 साल पुराने फैसले को पलट दिया था जिसके नवाज शरीफ का आत्म-निर्वासन समाप्त हुआ.
अक्टूबर 2023 में, शरीफ को दो भ्रष्टाचार मामलों में जमानत दी गई थी, और एक अदालत ने तोशाखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था, जिससे देश में उनकी वापसी के लिए सभी कानूनी बाधाएं दूर हो गईं. उन्हें 2019 में चिकित्सा आधार पर चीनी मिल मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी.
घोषणापत्र में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने भारत सहित पड़ोसी देशों को "शांति का संदेश" देने का वादा किया है, जिसमें नई दिल्ली द्वारा धारा 370 को निरस्त करने की बात कही गई है. अन्य प्रमुख एजेंडा में "सुरक्षित जल भविष्य" सुनिश्चित करना और बढ़े हुए एक्सपोर्ट के जरिए से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है.
पीएमएल-एन संसदीय, प्रांतीय और लोकल सरकारी लेवल पर राष्ट्रीय राजनीति में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है.
पूर्व विदेश मंत्री और दो प्रधानमंत्रियों के परिवार से आने वाले 35 वर्षीय बिलावल भुट्टो जरदारी देश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए नए विचारों और नेतृत्व की वकालत कर रहे हैं.
बिलावल, पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, बेनजीर की 2007 में हत्या कर दी गई थी. बिलावल की एक पहचान और है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते हैं जिन्हें 1979 में एक सैन्य तानाशाह द्वारा मार डाला गया था. यानी भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के एक सम्मानित राजनीतिक परिवार की विरासत रखते हैं.
पीपीपी का घोषणापत्र तत्काल प्राथमिकताओं के रूप में विकास, निवेश और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करके लोगों की आय को दोगुना करने का वादा करता है, गरीबी उन्मूलन और कामकाजी और निचले वर्गों की भलाई पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, घोषणापत्र स्वास्थ्य सुविधाओं को संबोधित करता है , शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, और महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस है.
तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह के आधार पर, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा 10 अगस्त 2023 को नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने के बाद पाकिस्तान में आम चुनाव शुरू में 90 दिनों के अंदर होने वाले थे. यानी चुनाव 8 नवंबर 2023 तक होने की उम्मीद थी.
चुनाव के संभावित स्थगन के बारे में अटकलों के बावजूद, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने एक बयान जारी कर इस बात पर जोर दिया कि चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है और तारीख राष्ट्रपति अल्वी के साथ परामर्श के बाद निर्धारित की गई थी.
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के 76 साल के इतिहास में तीन दशकों से अधिक समय तक, प्रभावशाली सेना ने देश पर काफी नियंत्रण रखा है. यहां तक कि जब सेना आधिकारिक तौर पर सत्ता में नहीं थी, तब भी उसे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोपों का सामना करना पड़ा था. जनरल अयूब खान (1958-1969), याह्या खान (1969-1971), जिया-उल-हक (1977-1988) और परवेज मुशर्रफ (1999-2008) के नेतृत्व में तख्तापलट के माध्यम से देश में सैन्य शासन देखा गया.
नवंबर 2022 में अपने विदाई भाषण के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुले तौर पर नवाज शरीफ को हटाने के बाद इमरान खान को सत्ता में लाने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया था.
हाल ही में ईरान द्वारा पाकिस्तानी-ईरानी सीमा पर आतंकवादी समूह जैश-अल-अदल को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों से तनाव बढ़ गया है. पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और ईरान पर सैन्य हमले कर इसका जवाब दिया.
इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में होने वाले आतंकवादी हमलों से खतरा है, जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पाकिस्तान में तालिबान शासन स्थापित करना चाहता है.
दुनिया के पांचवें सबसे अधिक आबादी वाले देश और परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र के रूप में, पाकिस्तान आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है.
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