ब्रिटेन ने विदेशी छात्रों को परिवार लाने पर क्यों लगाया बैन, क्या हैं नए नियम?

विशेषज्ञों ने इस फैसले पर निशाना साधा और कहा कि इसका "महिलाओं और छात्रों पर बुरा असर" पड़ने की संभावना है.

Britain ने विदेशी छात्रों को परिवार लाने पर क्यों लगाया बैन? क्या हैं नए नियम?

(फोटो- क्विंट हिंदी)

आप्रवासन संख्या में बढ़ोतरी से निपटने के लिए यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए नए आप्रवासन नियम बनाए हैं. ये नियम स्टूडेंट्स को अपने परिवार के सदस्यों को देश में लाने से प्रतिबंध लगाते हैं. गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन (Suella Braverman) के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक भारत सहित विदेशों के गैर-अनुसंधान स्नातकोत्तर छात्रों को अब अपने परिवार के सदस्यों या आश्रितों को यूके बुलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

गृह कार्यालय ने कहा कि यह नियम जनवरी 2024 में लागू किए जाएंगे.

इस नीति परिवर्तन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्रेवरमैन द्वारा देश में प्रवासियों के प्रवाह को बैन करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. सुनक ने दावा किया कि यह उपाय प्रवासन संख्या को कम करने में अहम योगदान देगा.

इन नए नियमों का कार्यान्वयन यूके होम मिनिस्ट्री द्वारा बहुप्रतीक्षित प्रवासन आंकड़ों के जारी होने के कुछ ही दिन पहले हुआ, जिसमें वर्ष 2022-23 के लिए 700,000 प्रवासियों के चौंका देने वाले आंकड़े प्रकट करने का अनुमान है.

ब्रेवरमैन का संसद में बयान

हाउस ऑफ कॉमन्स को एक लिखित बयान में, गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि संशोधित नियम केवल अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आव्रजन नियमों को प्रभावित करते हैं.

अपडेट किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक विशेष रूप से अनुसंधान प्रोग्रामों के रूप में वर्गीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को ही अपने परिवार के सदस्यों (बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता) को देश में आश्रितों के रूप में लाने का विशेषाधिकार होगा.

ब्रेवरमैन ने एक लिखित बयान में कहा कि इस पैकेज में अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स के आश्रितों को लाने के अधिकार को हटाना शामिल है.

हालांकि, मौजूदा वक्त में स्नातक वीजा नियमों ने मास्टर के छात्रों को अपने साथी और बच्चों को उनके साथ यूके जाने की अनुमति दी और उन्हें छात्रों के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद 24 महीने तक देश में रहने की अनुमति दी गई है.

कार्रवाई के बावजूद ब्रेवरमैन ने जोर देकर कहा कि सरकार "वैकल्पिक नजरिया" देने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगी ताकि यह तय किया जा सके कि "सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली छात्र आश्रितों को ला सकें."

हालांकि, ब्रेवरमैन ने जोर देकर कहा कि कंजर्वेटिव सरकार विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगी, जिससे विदेशी स्टूडेंट्स आप्रवासन पर बैन के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके.

ब्रेवरमैन ने कहा कि ग्रेजुएशन के मामले में शर्तें अपरिवर्तित बनी हुई हैं…हम यूके में सबसे प्रतिभाशाली और टॉप लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसलिए, हमारा इरादा अगले साल के विश्वविद्यालयों के साथ काम करना है, जिससे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण तैयार किया जा सके, जो यह सुनिश्चित करता है कि सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स प्रवासन को कम करते हुए अपने आश्रितों को हमारे विश्व-अग्रणी विश्वविद्यालयों में ला सकते हैं.

क्या है सरकार का तर्क?

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए कड़े आव्रजन उपायों को लागू करने का फैसला तब आया है, जब कंजर्वेटिव पार्टी की कुल संख्या को कम करने की प्रतिबद्धता के बावजूद, ऋषि सुनक सरकार यूके में एक अभूतपूर्व प्रवासन बढ़ोतरी से जूझ रही है.

हमने वीजा के साथ देश में आश्रित स्टूडेंट्स की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी है. यह वक्त हमारे लिए इस रास्ते को मजबूत करने का है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम प्रवासन संख्या में कटौती कर सकते हैं और ब्रिटिश लोगों को शुद्ध प्रवासन में कटौती करने के लिए सरकार की प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हैं.

सुएला ब्रेवरमैन, गृह सचिव

ब्रेवरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि इकोनॉमी में पर्याप्त योगदान देने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए सार्वजनिक सेवाओं की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है.

नए नियमों के अलावा, मंत्री ने बेईमान शिक्षा एजेंटों को संबोधित करने के उपायों का वचन दिया, जो वास्तविक शिक्षा उद्देश्यों के बजाय आप्रवासन पर ध्यान देने के साथ अनुचित आवेदनों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं.

इन उपायों की जरूरत यूके के प्रवासन आंकड़ों द्वारा उजागर की गई थी, जिससे पता चला कि दिसंबर 2022 तक प्रायोजित छात्र-छात्राओं के आश्रितों को लगभग 136,000 वीजा जारी किए गए थे, जो 2019 में 16,000 से आठ गुना वृद्धि को दर्शाता है.

जून 2021 और 2022 के बीच यूके के नए प्रवासन आंकड़ों की रिलीज 504,000 से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दिखाने की भविष्यवाणी की गई है. यह बढ़ोतरी कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद आप्रवासन को कम करने की प्रतिबद्धता के बावजूद होती है.

'असंतुलित प्रभाव' के साथ 'बेहद शर्मनाक' कदम- एक्सपर्ट

विश्वविद्यालय और कॉलेज यूनियन के महासचिव जो ग्रैडी ने ब्रेवरमैन के प्रस्ताव को "गहरा शर्मनाक" कहा, इसे "प्रतिशोधी कदम" के रूप में संदर्भित किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि

इस क्षेत्र में पहले से ही गहरी चिंता महसूस की जा रही है कि यूके में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं की पाइपलाइन के लिए उपायों का पैकेज कितना हानिकारक हो सकता है.

ग्रेडी ने कहा कि जो लोग यूके में स्टडी करना चुनते हैं, चाहे वे कहीं से भी हों, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अपने प्रियजनों के साथ रहने के अधिकार के हकदार हैं. इसके बजाय, उनके साथ अवमानना ​​की जा रही है.

इस बीच Universities UK International के निदेशक जेमी एरोस्मिथ (Jamie Arrowsmith) ने कहा कि आश्रितों के नियम में बदलाव से "कुछ देशों की महिलाओं और छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव" पड़ेगा.

एरोस्मिथ ने कहा कि हम सरकार से स्टूडेंट्स के विशेष समूहों और विश्वविद्यालयों पर प्रभाव को सीमित करने और निगरानी करने के लिए क्षेत्र के साथ काम करने का आग्रह करते हैं, जो पहले से ही गंभीर वित्तीय दबाव में हैं. घोषित की गई समीक्षा प्रक्रिया में इन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए.

IPPR थिंक टैंक के एक माइग्रेशन एक्सपर्ट मार्ले मॉरिस ने स्टूडेंट्स और उनके आश्रितों को टारगेट करने के फैसले की आलोचना की है. The Independent की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय छात्र अस्थायी प्रवासी हैं, जो शुद्ध प्रवासन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते हैं.

हालांकि, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और टोरी नेतृत्व दोनों ने गृह सचिव के आह्वान का बचाव किया है और कहा है कि यह आप्रवासन संख्या को कम करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है.

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