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Donald Trump 2024 में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, कोलोराडो की SC ने क्या कहा?

Donald Trump के अभियान ने अदालत के फैसले को "त्रुटिपूर्ण" और "अलोकतांत्रिक" बताया और कहा कि इसके खिलाफ अपील की जाएगी.

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<div class="paragraphs"><p>कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर लगी रोक</p></div>
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कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर लगी रोक

(फोटो: क्विंट)

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कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 दिसंबर) को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) को उनके समर्थकों द्वारा 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले में उनकी भूमिका के लिए उन्हें कोलोराडो राज्य मतपत्र पर उपस्थित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. हालांकि, वह अन्य राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं.

यह फैसला अमेरिकी इतिहास में ट्रम्प को पहला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाता है, जिन्हें अमेरिकी संविधान के शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य माना जाता है, जो "विद्रोह" में शामिल अधिकारियों को पद संभालने से रोकता है.

फैसले का क्या होगा असर?

अदालत के फैसले के अनुसार, अमेरिकी संविधान 2024 में रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे रहने वाले उम्मीदवार को अमेरिकी सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने में उसकी भूमिका के कारण राज्य चुनाव लड़ने से रोकता है.

यह फैसला केवल राज्य के 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर लागू होता है, लेकिन इसका असर संभवतः 5 नवंबर के आम चुनाव के लिए ट्रम्प की स्थिति को भी प्रभावित करेगा. गैर-पक्षपातपूर्ण अमेरिकी चुनाव पूर्वानुमानकर्ता कोलोराडो को सुरक्षित रूप से डेमोक्रेटिक मानते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रम्प के भाग्य की परवाह किए बिना राज्य को आगे बढ़ाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया फैसला?

यह मामला वाशिंगटन में सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स समूह की सहायता से कोलोराडो के मतदाताओं के एक समूह द्वारा लाया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि 2020 के चुनाव के बाद बाइडेन को राष्ट्रपति सत्ता के हस्तांतरण में बाधा डालने के असफल प्रयास में अपने समर्थकों द्वारा कैपिटल पर हमला के लिए उकसाने के लिए ट्रम्प को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए.

फैसले पर अपील करेंगे ट्रंप

ट्रम्प के अभियान ने अदालत के फैसले को "त्रुटिपूर्ण" और "अलोकतांत्रिक" बताया और कहा कि इसके खिलाफ अपील की जाएगी.

ट्रम्प अभियान के एक प्रवक्ता ने कहा, "कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने आज रात पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण निर्णय जारी किया और हम तेजी से संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे और इस बेहद अलोकतांत्रिक फैसले पर रोक लगाने के लिए समवर्ती अनुरोध करेंगे."

ट्रम्प के अभियान ने लाखों मतदाताओं को राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंदीदा पसंद से वंचित करने के प्रयास के रूप में 14वें संशोधन की चुनौतियों की निंदा की है.

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यह निर्णय एडवोकेसी समूहों और ट्रम्प विरोधी मतदाताओं की जीत है, जिन्होंने 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत ट्रम्प की उम्मीदवारी के लिए कई समान कानूनी चुनौतियां खड़ी की हैं, जो गृह युद्ध के बाद अधिनियमित किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा

यह निर्णय निचली अदालत के न्यायाधीश के फैसले को उलट देता है, जिसने ट्रम्प को अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसा कर विद्रोह में शामिल पाया था, लेकिन, राष्ट्रपति के रूप में, ट्रम्प "संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी" नहीं थे, जिन्हें संशोधन के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता था.

ट्रंप के एक वकील ने तर्क दिया कि कैपिटल में दंगा इतना गंभीर नहीं था कि इसे विद्रोह माना जा सके और उस दिन वाशिंगटन में अपने समर्थकों के लिए ट्रम्प की टिप्पणी उनके स्वतंत्र भाषण के अधिकार द्वारा संरक्षित थी. वकील ने तर्क दिया कि अदालतों के पास ट्रम्प को मतपत्र से हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है.

वकीलों ने आशा व्यक्त की है कि इस मामले का उपयोग व्यापक अयोग्यता प्रयास को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा और संभावित रूप से इस मुद्दे को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 6-3 कन्सर्वटिव बहुमत में ट्रम्प द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति शामिल हैं.

कोलोराडो अदालत ने कहा कि अपील की अनुमति देने के लिए फैसले पर 4 जनवरी, 2024 तक रोक लगाई जाती है.

क्रीव अध्यक्ष नूह बुकबाइंडर ने कहा, "अदालत का आज का फैसला हमारे क्लाइंट ने इस मुकदमे में जो आरोप लगाया है, उसकी पुष्टि करता है: डोनाल्ड ट्रम्प एक विद्रोही हैं, जिन्होंने कैपिटल पर 6 जनवरी के हमले में अपनी भूमिका के आधार पर 14 वें संशोधन की धारा 3 के तहत खुद को पद से अयोग्य घोषित कर दिया था, और सचिव ग्रिसवॉल्ड को ऐसा करना चाहिए. उन्हें कोलोराडो के प्राथमिक मतदान से दूर रखें. यह न केवल ऐतिहासिक और उचित है, बल्कि हमारे देश में लोकतंत्र के भविष्य की रक्षा के लिए आवश्यक है."

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