एंकर रोहित रंजन के बाद शो के स्टाफ को भी नोटिस, Zee News दफ्तर में जमी रही पुलिस

Zee News एंकर रोहित रंजन को लेकर यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस में चल रही है खींचतान, जानिए दोनों ने क्या कहा?

जी न्यूज एंकर रोहित रंजन

(फोटो-रोहित रंजन ट्विटर)

रायपुर पुलिस ने जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ऐसे में अब राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में भ्रामक क्लिप प्रसारित करने के आरोप में रंजन के खिलाफ रायपुर में दर्ज मामले की जांच में शामिल होने के लिए Zee News के कई कर्मचारियों को नोटिस मिला है.

रायपुर शहर के पुलिस अधीक्षक उद्यान बेहर ने कहा कि हम जी न्यूज के कार्यालय गए और CrPc की धारा 91 के तहत एंकर रोहित रंजन के नियुक्ति दस्तावेज और शो की शोध टीम में शामिल लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी उपलब्ध कराने के लिए एक नोटिस दिया. उन्होंने नोटिस प्राप्त किया और 7 दिनों की मांग की.

रायपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, रंजन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 153-A (धर्म या जाति के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 295 A (धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य), धारा 504 (जानबूझकर अपमान), और धारा 505 (1) (बी) (जनता के लिए भय या अलार्म पैदा करने का इरादा).

वीडियो प्रसारित होने के एक दिन बाद, टीवी न्यूज एंकर रंजन ने राहुल गांधी के बयान को गलती से उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर गलत तरीके से प्रसारित करने के लिए माफी मांगी थी.

‘दखल दे रही यूपी पुलिस’

न्यूज एंकर रंजन के गाजियाबाद स्थित आवास पर रायपुर पुलिस की एक टीम पहुंचने के दिन से घटनाओं के क्रम को याद करते हुए, एसपी बेहर ने इंदिरापुरम SHO देवराज सिंह को एक पत्र में स्थानीय पुलिस द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाया.

पत्र के एक अंश के अनुसार, "आप और आपके अधीनस्थों ने रोहित रंजन के खिलाफ अदालत के आदेश के अनुसार कानूनी कार्यवाही में सहयोग नहीं किया, जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और उन्हें ले जाकर हस्तक्षेप किया गया था," जिसकी एक प्रति भेजी गई थी. मेरठ महानिरीक्षक (रेंज) प्रवीण कुमार और गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी मुनिराज.

इंदिरापुरम क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने आरोपों पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज करते हुए रायपुर पुलिस के आचरण पर चिंता जताई.

इंदिरापुरम सीओ मिश्रा ने कहा कि ट्विटर और मीडिया के माध्यम से खेल रहे एक पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है. अगर किसी निरीक्षक के साथ कोई समस्या है, तो मैं मीडिया से शिकायत नहीं करूंगा, इसके बजाय मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करूंगा. आंतरिक मामले पर मीडिया को मेरी काट न दें.

उन्होंने कहा कि अगर वह मीडिया के माध्यम से एक आंतरिक मुद्दे को संबोधित करना चाहते हैं, तो उनका इरादा दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है. अगर उन्होंने हमारे आईजी या एसएसपी को एक मेल लिखा था, तो यह काफी था. हमारा आंतरिक मामला मीडिया का विषय नहीं है.

हिरासत के लिए लड़ाई

एंकर रोहित रंजन ने 5 जुलाई को ट्विटर पर यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था. जब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें इंदिरापुरम, गाजियाबाद में उनके आवास पर गिरफ्तार करने पहुंची थी.

उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना, छत्तीसगढ़ पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे दरवाजे पर आ गई है. क्या यह कानूनी है?

हालांकि, रायपुर पुलिस ने यह कहते हुए जवाब दिया कि सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था. पुलिस टीम ने उन्हें कोर्ट का अरेस्ट वारंट दिखाया था. रायपुर पुलिस ने कहा था कि आपको वास्तव में सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपना बचाव अदालत में रखना चाहिए.

जब दो राज्य पुलिस इकाइयों ने हिरासत के लिए लड़ाई लड़ी, तो रंजन को एक निजी कार में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन से ले जाया गया. जब रायपुर पुलिस इंदिरापुरम थाने पहुंची तो उन्हें एक सामान्य डायरी प्रविष्टि दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि रंजन को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया है.

बाद में 5 जुलाई की शाम को, नोएडा पुलिस ने एक संक्षिप्त प्रेस नोट जारी कर आधिकारिक रूप से समाचार एंकर को गिरफ्तारी और जमानत की घोषणा की. प्रेस नोट में कहा गया कि पूछताछ के बाद, उन्हें (रंजन) सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. उन्हें जमानत दी गई थी क्योंकि उनके खिलाफ धाराएं जमानती थीं.

रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की

कई प्राथमिकियों का सामना करने और रायपुर पुलिस के पीछा करने के बाद, समाचार एंकर रंजन ने अब राहत के लिए शीर्ष अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की है. याचिका में उनके खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दर्ज प्राथमिकी को जोड़ने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई अभी बाकी है लेकिन रायपुर पुलिस का दावा है कि वह अपने जवाब के साथ तैयार है.

रायपुर सिटी एसपी उद्यान बेहर ने कहा कि मामले अलग प्रकृति के हैं. रायपुर में हमारे मामले में गैर-जमानती धाराएं हैं, जबकि नोएडा मामले में, उन्हें शाम को जमानत दे दी गई थी. हमारे मामले में, एक वारंट जारी किया गया है जिसे हम प्रयोग करने और उसे पेश करने के लिए बाध्य हैं.

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