"भारत में 'मुस्लिम विरोधी' नागरिकता कानून लागू", CAA पर विदेशी मीडिया ने क्या छापा?
Citizenship Law: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को CAA के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की है.
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Citizenship Amendment Act: देश में नागरिकता संशोधन बिल (CAA) लागू हो गया है. साल 2019 में संसद के दोनों सदनो में द्वारा पास किए गए इस कानून के संबंध में सोमवार, 11 मार्च को कानून गृहमंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि इस कानून का देश में विरोध हुआ था. हालांकि, चार साल बाद लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इसे लागू कर दिया है. इस कानून की चर्चा देश के अलावा दुनिया में भी हो रही है. चलिए आपको बताते हैं कि CAA पर विदेशी मीडिया ने क्या छापा?
पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपने पोर्टल की हेडलाइन पर लिखा, "नई दिल्ली ने विवादास्पद नागरिकता कानून लागू करने का कदम उठाया". इसके साथ ही आगे लिखा- "विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पास होने के चार साल बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों को अधिसूचित किया"
(फोटो- क्विंट हिंदी द्वारा एडिटेड)
बीबीसी बांग्ला ने अपने पोर्टल पर हेडलाइन दिया, "भारत में संशोधित नागरिकता कानून लागू". इसके साथ ही बीबीसी ने लिखा, "संशोधित कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे."
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अल जजीरा ने अपने पोर्टल पर हेडलाइन दिया- "भारत ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 'मुस्लिम विरोधी' 2019 नागरिकता कानून लागू किया". इसके साथ ही अल जजीरा ने लिखा, "भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने के लिए नियमों की घोषणा की है, यह ऐसे समय पर किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार का तीसरे कार्यकाल चाह रहे हैं."
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द गार्जियन ने अपने पोर्टल पर हेडलाइन दिया,"भारत ने नागरिकता कानून लागू किया, जिसे मुसलमानों के लिए 'भेदभावपूर्ण' बताया गया". इसके साथ ही लिखा,"आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार ने एक विभाजनकारी नागरिकता कानून लागू किया है, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है."
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रायटर्स ने अपने पोर्टल पर हेडलाइन दिया, "भारत ने चुनाव से पहले मुसलमानों द्वारा विरोध किए गए नागरिकता कानून को लागू किया". इसके साथ ही आग लिखा- "कुछ लोगों को डर है कि सरकार कुछ सीमावर्ती राज्यों में बिना दस्तावेजों के मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर सकती है."
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