CWC मीटिंग में तैयार 2024 का 'रोडमैप': जातिगत जनगणना समेत 10 अहम प्रस्ताव पास | Photos
कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रव्यापी जाति-आधारित जनगणना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और इजरायल-फिलिस्तीन में युद्ध पर चिंता व पीड़ा जताई
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Congress Working Committee Meeting: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने 09 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक आयोजित की. इस बैठक में जाति जनगणना और चुनाव रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया.
पार्टी मुख्यालय में चार घंटे तक बैठक चलने के बाद प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और इसमें सीसीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, सचिन पायलट, शशि थरूर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, सिद्दारमैया और कई अन्य नेता शामिल हुए.
"CWC सिक्किम और दार्जिलिंग, कपलिम्पोंग एवं कुर्सियांग हिल्स के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, जहां आये भयानक सैलाब की वजह से भारी नुक्सान हुआ है."
(फोटो - क्विंट हिंदी)
CWC केंद्र सरकार से सिक्किम और उत्तरी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को सभी जरूरी सहायता प्रदान करने की अपील करती है. साथ ही पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश में पिछले महीने आई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपनी मांग को दोहराती है.
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CWC बिहार सरकार द्वारा राज्य में कराए गए जाति आधारित सर्वे के नतीजे जारी करने का स्वागत करती है. सर्वे में सामने आए आंकड़ों में प्रतिनिधित्व और जनसंख्या में हिस्सेदारी के बीच जो असमानता दिख रही है, वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को सामने लाती है.
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दशकीय जनगणना 2021 में या उसके तुरंत बाद होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है. यह शर्म की बात है कि भारत G20 में एकमात्र ऐसा देश है जो जनगणना कराने में फेल रहा है.
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कांग्रेस तीन गारंटी देती है सामान्य रूप से होने वाली दशकीय जनगणना- 1) राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करवाने की गारंटी. 2) लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा. 3)OBC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए 50% की सीमा को हटाएगी.
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CWC दर्जनों पत्रकारों और लेखकों के घर मोदी सरकार द्वारा की गई छापेमारी और उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल की घोर निंदा करती है. जोर जबरदस्ती के साथ की गई इस तरह की कार्रवाई स्वतंत्र प्रेस को नुक़सान पहुंचाती है एवं सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए नागरिकों, पत्रकारों और राजनेताओं के मौलिक अधिकारों में बाधा डालती है.
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OBC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए 50% की सीमा को हटाएगी
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CWC मणिपुर में जारी मानवीय त्रासदी और वहां की संवैधानिक सरकार के पूरी तरह से विफल होने पर गहरी पीड़ा व्यक्त करती है. पांच महीने से अधिक समय के बाद भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर और वहां के लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है. वह अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं.
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CWC अपने सभी सदस्यों और समर्थकों से राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के आगामी चुनावों में एकजुटता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने का आह्वान करती है.
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"CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और हजार से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुःख और पीड़ा व्यक्त करती है. CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्म-सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है."
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