NPS में बदलाव, होम लोन में फायदा, फ्लाइट्स का किराया, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

(फोटो- क्विंट हिंदी)

RBI के फैसले से लेकर, होम लोन (Home Loan), फ्लाइट्स (Flights) का किराया, मनरेगा, निवेश सलाहकार (Financial Experts), पेंशन योजना (NPS) और हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ी दस ऐसी खबरें जिनका असर आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा.

रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनीटरी पॉलीसी की घोषणा की है. बैंक जिन दरों पर कर्ज लेते हैं यानी रेपो रेट उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है. RBI ने चौथी बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब आपकी ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. लेकिन अभी दरें काफी ज्यादा हैं. रिजर्व बैंक ने ये भी संकेत दे दिया है कि अगले साल तक दरों में कमी के आसार नहीं है.

साथ ही RBI ने महंगाई को लेकर भी आशंका जताई और सितंबर तिमाही में रिटेल महंगाई दर के अनुमान को 6.2% से बढ़ा कर 6.4% कर दिया है.

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनीटरी पॉलीसी की घोषणा के दौरान सभी बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों को अगाह किया है. रिजर्व बैंक ने बढ़ते पर्सनल लोन की संख्या को लेकर अगाह किया है. दरअसल असुरक्षित कर्ज देने की संख्या में औसतन 23% इजाफा हुआ है. असुरक्षित कर्ज यानी ऐसे लोन जिसके बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता. RBI की चिंता ये है कि कहीं आगे जा कर ये कर्ज डूब न जाए.

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मनरेगा में काम को लेकर मांग में उछाल आया है. पिछले महीने ये उछाल 20% थी. दरअसल कुछ क्षेत्रों में मॉनसून की कमी के कारण रोजगार में मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछली बार बजट में मनरेगा के आवंटन में कटौती कर 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. बजट में कमी इसलिए की गई थी क्योंकि सरकार का मानना था कि कोरोना के बाद देश उभरा है लेकिन ग्रामीण इलाकों में न मांग बढ़ी न रोजगार. इस बात का जिक्र रिजर्व बैंक भी कर चुका है. कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि मनरेगा के बजट में अतिरिक्त आवंटन करना पड़ सकता है.

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देश में एयर प्लेन के किराए में बढ़ोतरी के सख्त संकेत हैं. दरअसल हाल ही में एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ईंधन) की कीमत में उछाल आया है. इसकी वजह से इंडिगो एयरलाइन ने किराए में ईंधन शुल्क भी लागाना शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि अब बाकी एयरलाइन कंपनियां भी इस तरह का शुल्क लगा कर किराए में बढ़ोतरी करेगी. साथ ही गो फर्स्ट के बंद होने की वजह से कई रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या घटी है जिसका फायदा भी एयरलाइन कंपनियों को मिलेगा और किराए में बढ़ोतरी होगी.

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United Nations Population Fund, India (UNPFA) की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सामाजिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. दरअसल अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है. वरिष्ठ नागरिकों में 53% महिलाओं और 28.7% पुरुषों के पास आय का साधन नहीं है यानी अधिकतक वरिष्ठ नागरिक भारत में अपनी उम्र के कारण गरीबी की मार झेल रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, विधवा पेंशन का लाभ केवल 30% वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है, फ्री फूड ग्रेन स्कीम का लाभ 2-3 पर्सेंट को मिल रहा है. इस रिपोर्ट ने पेंशन योजना में बदलाव की जरूरत की वकालत की है. रिपोर्ट ने ये भी माना है कि देश में नए तरीके की योजनाएं और नीतियां बनाने की जरूरत है.

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भारत में मजबूत होती मांग की वजह सर्विस (सेवा) सेक्टर में तेज ग्रोथ देखने को मिली है. सितंबर में 13 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है. सर्विस सेक्टर में ग्रोथ का इंडेक्स 61 अंक पर पहुंच गया है जो कि व्यापार में भरोसे का संकेत है. बता दें कि 50 अंक से ऊपर आंकड़ा अच्छा माना जाता है.

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भारत में सेटेलाइट इंटरनेट के आने की तैयारियां तेज हो गई हैं. अब अमेजन सेटेलाइट इंटरनेट के लिए भारत में लाइसेंस के लिए आवेदन करने जा रहा है. बता दें कि, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भी ये लाइसेंस जल्द मिलेगा, इसी कदम पर जियो कंपनी भी चल रही है. सेटेलाइट इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट होगा. ये इंटरनेट गांव और दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचाया जा सकेगा.

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SEBI प्रमुख माधवी पुरी ने कहा कि 35 फीसदी निवेश सलाहकार सेबी के साथ रजिस्टर नहीं है जबकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है. उन्होंने बताया कि केवल 1,314 ही निवेश सलाहकार रजिस्टर्ड हैं. बता दें कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निवेश को लेकर सलाह ली जाती है जो बाद में खतरनाक साबित होती है. सेबी ने निवेश सलाहकारों के लिए सलाह के नियम और पैमाने तय कर रखे हैं. माना जा रहा है कि सेबी इसे लेकर आगे सख्त कदम उठा सकती है.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने होमलोन पर सब्सिडी देने को लेकर 60 हजार करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं. हालांकि कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव आना बाकी है. रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना 5 साल के लिए लागू हो सकती है. जो लोग पहली बार घर खरीदना चाहते हैं उन्हें लोन पर लगने वाले ब्याज में 3-6 फीसदी की सब्सिडी मिल सकती है. ये कम आय वाले और 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले घरों के लिए होगी. हालांकि फिलहाल इस योजना को अंतिम रूप नहीं मिला है.

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फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, नई पेंशन योजना (NPS) योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक NPS में ग्यारंटीड पेंशन का प्रावधान हो सकता है, यानी पेंशन कर्मचारियों के आखिरी वेतन के 35-40 फीसदी हिस्से के बराबर हो सकती है.

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