ऑनलाइन की तरफ जाता एजुकेशन सिस्टम, गरीबों की पहुंच से दूर

कॉलेज के फाइनल एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 31 स्टूडेंट्स समेत और भी कई याचिकाएं दायर है. 

फोटो: क्विंट हिंदी 

6 जुलाई को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में लिखा गया है कि फाइनल टर्म के एग्जाम अनिवार्य तौर पर और यूजीसी की गाइडलाइंस के आधार पर कराए जाएं इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP का पालन किया जाए. जिसे के बाद अगले ही दिन UGC ने ताजा गाइडलाइन रिलीज करके कहा कि फाइनल टर्म के एग्जाम सितम्बर में किये जाएंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 31 स्टूडेंट्स ने पिटिशन दायर कर कहा कि जब भारत में कोरोना के केसेस कम होने की बजाय सिर्फ बढ़ रहे हैं , तो ऐसी हालत में एग्जाम कैंसिल किए जाएं.

अब इन याचिकाओं में क्या कहा गया है और किन शर्तों के साथ कॉलेज छात्रों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है, इसी पर आज पॉडकास्ट में बात करेंगे. साथ ही इन गाइडलाइन में छिपे राजनीतिक मायने समझेंगे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, देबादित्य भट्टाचार्य से.

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