जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के सियासी मायने, समझिए संजय पुगलिया से
क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया के साथ खास बातचीत
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केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पेश किया है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव किया गया है. सरकार के इस फैसले के जम्मू-कश्मीर के लिए क्या मायने हैं? जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका बीजेपी के लिए क्या मतलब है? कुल मिलाकर कश्मीर पर हुए बड़े फैसला के क्या सियासी मायने हैं ये समझाया क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया ने.
संजय पुगलिया ने कहा, "ये बहुत बड़ा फैसला है, बीजेपी कहेगी कि ये हमारा वादा था. भारत का कश्मीर के साथ जो समझौता था, उसे हमने तोड़ा नहीं है. हमारा सपना था- एक संविधान, एक झंडा एक विधान. ये हमने पूरी तरह से कर दिया है."
विपक्ष के सामने क्या है चुनौती?
संजय पुगलिया ने कहा, “नेशनल लेवल पर विपक्ष की हालत खराब है. एसपी, बीएसपी जैसी राजनीतिक पार्टियां कमजोर पड़ चुकी है. कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर की पार्टियां विरोध करेंगी.”
मोदी और अमित शाह कश्मीर को अपना सेंट्रल पॉलिटिकल इलेक्ट्रोल पीस बता रहे हैं. मोदी और अमित शाह के सामने विपक्ष का विरोध कितना असरदार होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि कैसे विपक्ष एकजुट होता है और क्या कहानी बताता है.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के सियासी मायने?
महाराजा हरिसिंह ने Instrument of Accession के जरिए भारत के साथ एक करार किया था, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर हमारा हिस्सा बना था. संजय पुगलिया ने कहा, सरकार का फैसला उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लघंन करता है क्या? ये बड़ी डिबेट है.
बता दें, आर्टिकल 370 का मकसद ही यह है कि संविधान के सभी प्रावधान सीधे राज्य पर लागू नहीं किए जाते. जो भी प्रावधान लागू किए जाते थे वो राष्ट्रपति और राज्य सरकार की अनुमति से होते थे. लेकिन अब संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो जाएंगे.
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