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यदि तुम्हारे घर के
एक कमरे में आग लगी हो
तो क्या तुम
दूसरे कमरे में सो सकते हो?
यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में
लाशें सड़ रहीं हों
तो क्या तुम
दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो?
यदि हां
तो मुझे तुम से
कुछ नहीं कहना है.
देश कागज पर बना
नक्शा नहीं होता...
ये जो सच कई साल पहले हिन्दी कवि और साहित्यकार सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने कहा था वो अब हमारे सामने है. भारत का एक राज्य जलता रहा, 60 लोगों की हत्या कर दी गई, आगजनी, गोलीबारी, हजारों लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर. लेकिन मजाल है कि देश के नेताओं का ट्विटर टाइमलाइन बदल गया हो. मजाल है कि कर्नाटक चुनाव के प्रचार का शोर कम हो गया हो. लोगों की पीड़ा कम करने, शांति की अपील के लिए क्या एक संदेश नहीं भेजा जा सकता था? इसलिए हम पूछ रहे हैं जनाब ऐसे कैसे?
चलिए आपको एक आंकड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि मणिपुर (Manipur) जब हिंसा की चपेट में था तब आपके नेता क्या कर रहे थे. हमने एक मई 2023 से 9 मई 2023 तक का ट्विटर का डेटा निकाला है. इस दौरान देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के चेहरा राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर कितने ट्वीट किए हैं और कितने ट्वीट कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए इन तीनों ने किए हैं.
हमने तीनों के ट्वीट्स को तीन कैटेग्री में डाला है. 1. मणिपुर 2. कर्नाटक चुनाव 3. अन्य
अब कुछ लोग कहेंगे ट्वीट से क्या होता है, सरकार काम करे ये जरूरी है. जी हां, मणिपुर में शांति हो ये जरूरी है. लेकिन अगर कर्नाटक चुनाव जरूरी नहीं था तो 100 ट्वीट क्यों हुए? अगर काम जरूरी है तो फिर कर्नाटक में भी तो पिछली सरकार ने काम किया होगा या नहीं किया होगा, वहां कि जनता काम देखकर वोट देती. ट्वीट की क्या जरूरत थी. अब सबसे अहम सवाल, क्या मणिपुर में ये हिंसा एक दिन में भड़क गई? जवाब है नहीं.
लेकिन इस बढ़ते तनाव को भांपने में सरकार नाकाम रही, तो क्या डबल इंजन सरकार के लिए ये मुद्दा अहम नहीं था?
यहां आपको एक बात और समझनी होगी कि मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30-35 लाख है. आबादी के हिसाब से यहां तीन मुख्य समुदाय हैं.. मैतई, नगा और कुकी. मैतई ज्यादातर हिंदू हैं, हालांकि कुछ मुसलमान भी मैतई समुदाय में आते हैं. वहीं नगा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं.
विवाद पर नजर डालें तो मैतई समुदाय का कहना है कि 1970 के बाद यहां कितने रिफ्यूजी आए हैं, इसकी गणना की जाए और यहां पर एनआरसी लागू किया जाए. मैतई समुदाय को लगता है कि म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी वहां बस रहे हैं जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है. साथ ही मैतई समुदाय का कहना है कि जब ये लोग पहाड़ी हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकते तो कुकी वैली में क्यों जमीन खरीद सकते हैं.
वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय का गुस्सा सिर्फ मैतई समाज को आदिवासियों की तरह दर्जा दिए जाने के अदालत के ऑबजर्वेशन से नहीं बढ़ा है बल्कि कई कारण हैं. हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे लैंड सर्वे से भी आदिवासी समाज के लोग नाराज थे. आदिवासी समुदाय का आरोप है कि उन्हें जंगलों से निकालने की कोशिश हो रही है. मणिपुर में बीजेपी सरकार पर आरोप है कि उसने फरवरी में चुराचंदपुर जिले में एविक्शन ड्राइव चलाया था. जिससे वहां प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में रह रहे लोगों को उनके घरों से बाहर कर दिया गया.
इसके अलावा इन जनजातियों का कहना है कि मैतई समुदाय का राजनीति में भी दबदबा है. मैतई के पास एससी और ओबीसी आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS का आरक्षण मिला हुआ है.
अब सवाल उठता है कि जब मैतई और आदिवासी समाज इतने दिनों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे थे तब वक्त रहते इस मामले का हल क्यों नहीं किया गया? पहाड़ी बनाम वैली के बीच विवाद को धार्मिक रंग कौन दे रहा है? मणिपुर उग्रवाद की वजह से और बॉर्डर स्टेट होने के कारण सेंसिटिव जोन है तो वहां ऐसी हिंसा भड़कने ही क्यों दी गई? क्यों 60 लोगों की जान जाने दी गई? क्या चुनाव इतना अहम है कि देश का एक राज्य जल जाए और नेता चुनावी प्रचार, रोड शो ही करते रहें? इसी लिए तो सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने कहा था..
याद रखो
एक बच्चे की हत्या
एक औरत की मौत
एक आदमी का
गोलियों से चिथड़ा तन
किसी शासन का ही नहीं
सम्पूर्ण राष्ट्र का है पतन
इसलिए हम पूछ रहे हैं जनाब ऐसे कैसे?
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