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वीडियो प्रोड्यूसर: कनिष्क दांगी
वीडियो एडिटर: संदीप सुमन
देश के छोटे और सीमांत किसानों को 'मिनिम इनकम सपोर्ट' देने के लिए मोदी सरकार 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' लेकर आई थी. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी, 2019 में लॉन्च हुई इस योजना में बड़े पैमाने पर अपात्रों को भी पैसे बांट दिए गए हैं. ये खुलासा महाराष्ट्र से जुड़े एक पड़ताल के दौरान हुआ. अब वसूली के लिए नोटिस भेजा जा रहा है जिसमें पैसे न लौटाने पर कार्रवाई की बात है. उदाहरण के तौर पर बात करें तो धुलिया जिले के साखरी तालुका में हजारों किसानों को वसूली की नोटिस जारी किया गया है. इसी तरह देशभर में सरकार ने वसूली के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं.
आखिर ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई? इसका कारण समझने के लिए जब हमने कुछ अधिकारियों से बात की तो एक अलग ही ‘थ्योरी’ पता चली. कुछ अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि ज्यादातर किसानों के खाते में पैसे डलवाने का उन्हें टारगेट दिया गया था. इसी टारगेट को पूरा करने की हड़बड़ी में किसानों के नाम रजिस्टर करवाए गए. जिसमें एक परिवार में दो लोग या फिर इनकम टैक्स भरनेवाले अपात्र किसानों को योजना का लाभ मिला.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार द्वारा तय पैमाने पर फिट बैठने वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये खाते में ट्रांसफर कराए जाते है. 2 हजार की 3 किश्तों में ये पैसा जमा होता है.
यानी ठीक लोकसभा चुनावों की घोषणा से एक महीना पहले इस योजना को लॉन्च किया गया. पीएम मोदी ने यूपी के गोरखपुर में बड़े जोरशोर से इस योजना का शुभारंभ किया था. 18 मार्च को नोटिफिकेशन निकलने के बाद 'code of conduct' लागू हो गया. जिसकी वजह से योजना का स्थगन हुआ.
लेकिन अब 10 महीनों के बाद जब सम्मान निधि की छह किश्तें किसानों को मिल चुकी है, केंद्र सरकार ने जांच पड़ताल के बाद उन्हें अपात्र लाभार्थी बताकर वसूली की नोटिस जारी कर दी है.
अब जिन्हें नोटिस मिला है, वो किसान या तो कोरोना की मार से बच गए हैं तो सूखा और बाढ़ की मार झेल रहे हैं. धुलिया की रहने वाली अर्चना हिरे को 12 हजार लौटाने के लिए कहा गया है. अर्चना के पति का कहना है,
किसान परिवार से आने वाली अरुणा खैरनार का साफ कहना है कि, "भले ही हमे पैसे मिले है, लेकिन फसल खराब होने की वजह से हम ब्याज के पैसे भी नहीं चुका पा रहे. तो 12 हजार रुपये कैसे लौटाएं."
इन किसानों की बहाली को मद्देनजर रखते हुए अब कुछ संगठन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं. इसी जिले में किसानों के मुद्दों पर आवाज उठानेवाली और 'कृषि कन्या' नाम से जानी जाने वाली प्रियंका जोशी ने धुलिया के कलेक्टर संजय यादव से इस वसूली को रोकने की मांग की है.
योजना लागू हुई तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी. लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पासा पलट गया. अब यहां महाविकास अघाड़ी की सरकार है और शिवसेना के कोटे से दादाजी भूसे कृषि मंत्री बने हैं. हालांकि, राज्य सरकार मान रही है कि योजना के गड़बड़ी के कारण कई गलत लाभार्थियों को लाभ मिला. लेकिन कई किसान ऐसे भी है जो सभी पैमाने में फिट होने के बावजूद योजना के लाभ से वंचित रहे. अब ऐसे किसानों के नाम जोड़ने के लिए राज्य का कृषि विभाग जिला स्तरीय ड्राइव शुरू कर रहा है.
आखिर में ये समझिए कि कैसे किसानों को नहीं मिलता है इस योजना का लाभ
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