BJP ने महाराष्ट्र की गलती दोहराई तो 2024 में भी भुगतेगी खामियाजा
बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी, स्थानीय नेताओं ने पार्टी का विरोध किया है
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महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद सिद्धांत, सलाह और मायने निकालने की तो जैसे बाढ़ आ गई. सबसे ताजा तर्क तो यह सामने आया कि क्षेत्रीय पार्टियों की गुटबंदी ने बीजेपी की हालत खराब कर दी है.
अब यह सच है या नहीं यह तो 2024 के आम चुनाव के बाद ही पता चलेगा. लेकिन यहां एक अहम पहलू ऐसा है जिसे विश्लेषक समझ नहीं पा रहे हैं. वो यह कि बदलाव की तमाम कोशिशों के बाद भी, भारत में पिछले 2000 सालों से चली आ रही सत्ता के बंटवारे की एक ही शैली प्रभावी रही है. मैं इसे – ‘संविधान के मूलभूत ढांचा’ जैसे शब्द के बाद – भारत में सरकार और सत्ता का मूलभूत ढांचा मानता हूं.
यह अब हमारी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में गहरी पैठ बना चुका है. जो इसे नजरअंदाज करते हैं, या फिर इसका उल्लंघन करते हैं, वो पूरी तरह नाकाम होते हैं. जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसका पालन करते हैं, लंबे समय तक सत्ता पर आसीन रहने में कामयाब होते हैं.
यह कोशिश लगातार जारी रही, इसके बावजूद कि 1950 का संविधान भी साफ तौर पर यह मानता है कि सत्ता का ऐसा केन्द्रीकरण मुमकिन नहीं है. दरअसल संविधान के निर्माताओं की मूल भावना भी यही थी. संविधान की पूरी संरचना इसी विचार के आधार पर की गई. यही वजह है दोनों पार्टियां अपने मंसूबों में नाकाम रही.
भारत में सत्ता चलाने की कोशिशों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राष्ट्रवाद की बांधने वाली अपील का इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों पार्टियों को लगता है कि पश्चिमी देशों जैसी ‘नेशन स्टेट’ मॉडल के लिए यह अनिवार्य है. कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का सहारा लिया जो कि जनता और समाजवाद के लिए स्वाभाविक नहीं है. दोनों समावेशी प्रकृति के हैं. बीजेपी धर्म का इस्तेमाल कर रही है जो कि बांटने का काम करती है जबकि समाजवाद लोगों को जोड़ती है. यहां विरोधाभास नजर आता है. कांग्रेस ने बहुसंख्य बनाने की कोशिश की और नाकाम रही. बीजेपी हिंदू बहुसंख्य का इस्तेमाल करना चाह रही है और नाकाम होना शुरू हो चुकी है.
इसके पीछे एक बहुत मजबूत, लगभग अपरिहार्य, वजह है. वो यह कि अकबर के शासनकाल तक भारत में सामंतवाद हावी रहा, जिसे बदल कर उसने मनसबदारी की व्यवस्था लागू की. धन दोनों के लिए आवश्यक था. दोनों व्यवस्था में सत्ता धन से ही चलती थी, अकेली सेना से नहीं चलती थी. हकीकत में बिना धन के सत्ता की कल्पना भी नामुमिकन थी.
मेरा मानना है सामंतवाद और मनसबदारी ऐसे ही काम करते थे. सामंत और मनसब वो स्थानीय नेता होते थे जो केन्द्रीय शासन से गठजोड़ या उसका विरोध करते थे. सब कुछ इस पर निर्भर करता था कि जमीन से उनकी उगाही कितनी होती है और उनकी सेना कितनी बड़ी है. यह दोनों के आपसी फायदे के संतुलन का बहुत ही नाजुक तालमेल होता था.
सामंत और मनसब की सिर्फ एक मांग होती थी कि उन्हें अपने फैसले लेने की छूट दी जाए. वंशवाद इस व्यवस्था के केन्द्र में होता था. जिसे चुनौती देने का मतलब होता था गठबंधन में परिवर्तन.
उतनी ही अहम होती थी हठी लोगों को दंड देने की केन्द्रीय सत्ता की ताकत. ब्रिटिश इसे परम सत्ता (Paramountcy) कहते थे, यानि कि संतुलन बनाए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना.
पिछले विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही देखने को मिला. बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी, स्थानीय नेताओं ने पार्टी का विरोध किया है. सच तो यह है कि वो अपने पुराने संरक्षक, गांधी परिवार, के भी खिलाफ गए हैं.
उनका संदेश साफ है: हमें अकेला छोड़ दो, नहीं तो! अगर बीजेपी नहीं मानती है तो 2024 में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दुष्यंत चौटाल के साथ सहयोग से लगता है पार्टी उस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है. लेकिन शिवसेना के साथ तालमेल बिठाने में बीजेपी पूरी तरह नाकाम रही.
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