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राज्यों में किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य देने से किसानों की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा केंद्र सरकार को कोरोना महामारी जैसी आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए समर्थन मूल्य की व्यवस्था पर पानी फेर देने का फैसला करना पड़ा है?
किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें यह दावा किया गया है कि,
लेकिन छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने विज्ञापनों के जरिये जो जवाब दिया है वो न छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य द्वारा केवल कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलनों के पक्ष में अकेले मोर्चा लेने के राजनीतिक मकसद को पूरा करता है बल्कि केन्द्र सरकार की पुस्तिका के मुकाबले भी भारी दिख रहा है.
केन्द्र सरकार किसानों की आमदनी दोगनी करने के अपने वादे पर जोर दे रही है, लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह आश्वासन सभी किसानों के लिए लागू होता है या फिर बड़ी तादाद में किसानों की संख्या को कम करके कुछ किसानों की आमदनी को दोगुना कर अपने वादे को पूरा दिखाने का इरादा है?
छत्तीसगढ़ में किसानों की बढ़ती तादाद को उसे देश का एक छोटा राज्य होने की वजह से अनदेखा करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन देश में चल रहे किसान आंदोलन को समझने में इससे मदद मिलती है.
पूरे देश में किसान और किसानी पर लगातार संकट बढ़ा है, लिहाजा ज्यादातर किसान खेती की जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं.
जबकि छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी बदली हुई है. छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर इस साल धान बेचने के लिए 21 लाख 29 हजार 764 किसानों ने पंजीयन कराया है और महज पंजीकृत किसानों द्वारा बोये गए धान का रकबा 27 लाख 59 हजार 385 हेक्टेयर से अधिक है.
पिछले दो सालों में धान बेचने वाले किसानों का रकबा 19.36 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 22.68 लाख हेक्टेयर और किसानों की संख्या 12 लाख 6 हजार बढ़कर 18 लाख 38 हजार हो गई है. रकबे में 3 लाख 32 हजार हेक्टेयर तथा किसानों की संख्या में 6.32 लाख बढ़ोत्तरी हुई है.
साल 2017-18 में छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर 56.85 लाख मीट्रिक टन और 2018-19 में 15.71 लाख किसानों से 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की. साल 2017-18 में 76.47 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा था जबकि 2018-19 में ये आंकड़ा 92.61 प्रतिशत हो गया है. बीते विपणन वर्ष 2019-20 में राज्य में 94.02 प्रतिशत किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था.
छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानी को प्रोत्साहित करने के फैसले के प्रचार का लाभ कांग्रेस उठा रही है. देशभर में खेती की भूमि के मालिकों में सबसे ज्यादा आदिवासी छत्तीसगढ़ में हैं. केंद्र की नई कृषि नीतियों का मकसद किसानी से लोगों को बाहर भेजना है. ये माना जाता है कि देश भर में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है. वहां न्यनूतम समर्थन मूल्य पर केवल एक प्रतिशत धान की ही खरीद की जाती है. बिहार में 2006 में ही कृषि उत्पादों के लिए बनी मंडी व्यवस्था निष्क्रिय कर दी गई थीं.
छत्तीसगढ़ की सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीददारी के साथ कृषि से जुड़े दूसरे कार्यों के लिए अपनी योजनाओं को खूब प्रचारित कर रही है. गोबर की खरीददारी इनमें एक हैं. गांव के गौठानों में ग्रामीणों, किसानों और गौपालकों से 2 रुपये किलो में एक आंकड़ें के अनुसार 26 लाख 76 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की गई और उन्हें 53.53 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है. बता दें कि पशुपालन देश के 3.7 फीसदी कृषि परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत है.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का जोर मनरेगा की तरह की कृषि क्षेत्र के लिए दूसरी योजनाओं से कृषि कार्यों व गतिविधियों पर निर्भर उस आबादी को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने पर भी है जो कि कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री की प्रक्रिया से अलग हैं.
(अनिल चमड़िया जाने-माने स्तंभकार और शिक्षक हैं. इस लेख में दिए गए विचार उनके अपने हैं, क्विंट का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है.)
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Published: 21 Dec 2020,10:35 PM IST