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31 मार्च को जब ममता बनर्जी (Mamata Banrjee) ने अपनी पहली चुनावी रैली की तो भीड़ में खड़े लोगों के दिमाग में जो छवि छप गई, वह ये थी कि 'दीदी' महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के हाथों को कसकर थामे हुईं थीं और उसे स्टेज पर लहरा रही थी, यह छवि ऐसी थी मानो ममता मैदान में इकट्ठा लोगों को अपने उम्मीदवार को देखने के लिए प्रेरित कर रही हों.
मोइत्रा पर विश्वास दिखा कर ममता बनर्जी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया और भीड़ के सामने यह अपील की कि वह अपने वोट की ताकत से उस संसद में मोइत्रा को एक बार फिर बैठाए, जहां से नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें गलत पैंतरे अपनाकर, अपमानित कर निकाला था.
कृष्णानगर रैली के तुरंत बाद द क्विंट से बात करते हुए , उत्साहित और खुश महुआ ने कहा, "दीदी ने मुझपर जो विश्वास दिखाया है, मैं उससे बेहद खुश हूं. ममता दीदी ने मुझे कहा है कि मैं अपने पुराने मार्जिन में सुधार करके संसद में पूरी ताकत के साथ वापस एंट्री करूं. मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वहां के लोग फिर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को गले लगाएंगे"
2 मार्च को, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से पहले और संदेशखाली में गहमागहमी के दिनों के बाद पीएम मोदी चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर के लिए कोलकाता पहुंचे थे. पश्चिम बंगाल अबतक भगवा ब्रिगेड से दूर रहा है लेकिन बीजेपी की यह लगातार कोशिश है कि इस क्षेत्र को कैसे भी अपने पाले में लाया जा सके.
एक सार्वजनिक रैली में, प्रधानमंत्री ने कैश-फॉर-क्वेरी मुद्दे को टाल दिया, जिसमें महुआ के खिलाफ आरोप लगाए गए थे. लेकिन महिला कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में विफलता के लिए टीएमसी सरकार की तीखी आलोचना की.
उन्होंने टीएमसी के मां, माटी, मानुष नारे का भी जिक्र किया और पार्टी पर घोर कुशासन का आरोप लगाया. पीएम ने कहा इससे बंगाल की माताओं, भूमि और यहां के लोगों को भारी पीड़ा पहुंची है. पीएम मोदी ने संदेशखाली का जिक्र करते हुए आरोप लगाया, ''प्रदर्शनकारी बहनें न्याय की मांग कर रही हैं लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी बात नहीं सुन रही.''
यह घटना काफी हद तक ममता बनर्जी द्वारा कृष्णानगर से लोकसभा अभियान कि शुरूआत करने और उनकी पसंद की वजह को दर्शाता है, जहां उन्होंने महुआ पर ज्यादा ध्यान दिया. उन्होंने उसे एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित महिला सांसद के रूप में दिखाने कि कोशिश कि जिसे अन्यायपूर्ण ढंग से सताया गया और भारी बहुमत से संसद से निष्कासित कर दिया गया और अब ईडी और सीबीआई द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है.
23 मार्च को दक्षिण कोलकाता के अलीपुर स्थित महुआ के पैतृक घर पर सीबीआई और ईडी ने कई घंटों तक छापेमारी की थी.
छापेमारी के वक्त मोइत्रा अपने गृहनगर में थीं लेकिन कैश-फॉर-क्वेरी मुद्दे मामले में पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी कृष्णानगर टीएमसी पार्टी कार्यालय भी पहुंची. कोलकाता के जिस घर पर सीबीआई ने छापा मारा, वह महुआ के माता-पिता का था.
एक बार फिर, सीबीआई और ईडी ने कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) उल्लंघन पर दर्ज एक एफआईआर के संबंध में उपस्थिति के लिए मोइत्रा को समन जारी किया है.
अपने भाषण में ममता ने ईडी पर निशाना साधते हुए ना सिर्फ बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया बल्कि मोइत्रा के बुजुर्ग मां-बाप जिनका केस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया.
बंगाल के मुख्यमंत्री ने भीड़ से कहा, “उन्होंने (बीजेपी) उस उम्मीदवार को बाहर कर दिया है जिसे आपने संसद के लिए चुना था. आपको पिछली बार से भी बड़े जनादेश के साथ इसका जवाब देना होगा, ”
महीनों और हफ्तों की अशांति के बाद, आखिरकार वह क्षण आया, जब पार्टी प्रमुख द्वारा महुआ की उम्मीदवारी के सार्वजनिक समर्थन ने सभी संदेहों और अटकलों को दूर कर दिया.
क्विंट के यह सवाल पूछने पर कि "संसद में अपनी वापसी पर उन्हें क्यों विश्वास है" मोइत्रा ने कहा,
कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के एक राजनीतिक विश्लेषक सुभोमोय मोइत्रा ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सभी ने यह सोचा कि कैश-फॉर-क्वेरी विवाद के बाद ममता और महुआ के बीच कुछ "दूरियां" आ गईं. लेकिन कृष्णानगर रैली ने उस अंतर को पाट दिया, जिससे महुआ को पार्टी के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट के रूप में वापस लाया गया.
ISI के प्रोफेसर ने कहा, "महुआ मोइत्रा कुछ हद तक कमोबेश डेरेक ओ'ब्रायन, डॉ.अमित मित्रा और प्रोफेसर सौगत रॉय जैसे बेहतरीन वक्ताओं के अनुरूप प्रतीत होती हैं. कोई वजह नहीं है कि ममता बनर्जी को महुआ जैसे सांसद का समर्थन नहीं करना चाहिए."
अपनी उम्मीदवारी को जनता का समर्थन मिलने और दीदी से भरपूर आशीर्वाद मिलने के बाद , महुआ कृष्णानगर लोकसभा सीट पर चुनौती लेने के लिए उत्साहित और प्रेरित दिखीं. उन्होंने 2019 में 63,000 वोटों के अंतर से यह सीट जीती थी.
कृष्णानगर सीट के अंतर्गत कई विधानसभा क्षेत्रों में एससी/एसटी मतदाता (विशेष रूप से मटुआ समुदाय के सदस्य) भी चुनाव पर असर डालते हैं. वहीं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के (CAA) चुनाव की पूर्व संध्या पर लागू होने से - मतुआ, जो सीएए अधिनियमन से लाभ की उम्मीद कर रहे थे, उनके बीच कई भ्रम पैदा हुए.
लेकिन प्रक्रियात्मक जटिलताएं और डंवाडोल स्थिति ने इस समुदाय पर गहरी छाप छोड़ी है तो यह तय करना मुश्किल होगा कि इनका वोट किसके खाते में जाएगा.
(लेखक कोलकाता स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं. यह एक विचारात्मक लेख है और ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट हिंदी न तो इसका समर्थन करता है और न ही इसके लिए जिम्मेदार है.)
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