Budget LIVE: RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपी अकेली डिजिटल करेंसी होगी: FM सीतारमण
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में आम बजट 2022-23 (Union Budget 2022-23) पेश कर रही हैं. आम बजट पेश करने से पहले, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश कर रही हैं.
केंद्रीय बजट से पहले, 31 जनवरी को सरकार ने आर्थिक सर्वे 2022 पेश किया, जिसमें 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है. साल 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 8-8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है. वहीं, 2021-22 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ- 11.8% का अनुमान लगाया गया है. इसके बाद, सर्विस सेक्टर (8.2%) और कृषि सेक्टर (3.9%) हैं.
मोदी सरकार का नौवां बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ देगी सरकार
महिलाओं के लिए 'मिशन शक्ति', 'मिशन वात्सल्य' और 'पोषण 2.0' लॉन्च
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे
आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी
हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ किए जाएंगे खर्च
2022-23 में ई-पासपोर्ट की सुविधा होगी शुरू
आर्थिक सर्वे में 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान
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नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए दावा किया कि यह "विकास की गति को बढ़ावा देगा."
'वित्त वर्ष 25-26 तक नॉमिनल जीडीपी में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी': मुख्य आर्थिक सलाहकार
मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर भारत वास्तविक जीडीपी विकास दर के 8 प्रतिशत के रास्ते पर बना रखता है, तो यह 8 प्रतिशत डॉलर की जीडीपी वृद्धि में भी तब्दील हो जाएगा।
आम बजट 2022 को कमल हासन ने बताया निराशाजनक
आम बजट 2022 को अभिनेता और नेता कमल हासन ने निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा है कि बजट में उन लोगों के लिए कोई योजना नहीं है जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है और न MSME में सुधार के लिए कोई कदम उठाया गया है और न ही आईटी स्लैब में कोई बदलाव.
RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपी अकेली डिजिटल करेंसी होगी: FM
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में शामिल 'डिजिटल एसेट' टर्म्स से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में कहा कि
बजट में केन्द्र सरकार ने किसानों को भारी धोखा दिया- राकेश टिकैत
किसानों को बजट में सरकार ने भारी धोखा दिया है. किसानों की दो गुनी आय करने, सम्मान निधि, 2 करोड़ रोजगार, एमएसपी, खाद - बीज, डीजल और कीटनाशक पर कोई राहत नहीं. एमएसपी पर फसल खरीद में बजट एलोकेशन से फसलों में घाटा होगा.
उन्होंने आगे कहा कि आज बजट में मोदी सरकार ने MSP का बजट पिछले साल से काफी कम कर दिया. 2021-22 में MSP पे खरीदी का बजट 248000 करोड़ था, जो 2022-23 के बजट में घट कर 237000 करोड़ रह गया,वह भी सिर्फ धान और गेहू की खरीदी के लिए. ऐसा लगता है सरकार दूसरे फसलों की MSP पे खरीदी करना ही नहीं चाहती है.
टैक्स स्लैब पर बदलाव न करने के सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया जवाब
टैक्स स्लैब पर बदलाव न करने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं टैक्स नहीं बढ़ाया, वह बात मैं दोहराना चाहती हूं. पिछले साल भी, इस साल भी, एक भी नया पैसा एडिशनली टैक्स के जरिए कमाने की कोई कोशिश नहीं की. पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि जनता के ऊपर टैक्स का बोझ मत डालना...वहीं आदेश इस बार भी था, टैक्स नहीं बढ़ाया गया है.
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय बजट दूरदर्शी दस्तावेज है: अमित शाह
यह बजट देश के अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है- जेपी नड्डा
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा कि बजट 2022-23 गरीब कल्याण बजट है. यह बजट एक साल के विकास के एजेंडे वाला बजट नहीं है बल्कि देश के अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है. बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है.
महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए बजट में ठोस कदम नहीं उठाए गए- सचिन पायलट
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था, जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसाय की मदद के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराती. इस बजट के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.
इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण- पीएम मोदी
इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण. हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है.
नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा.
उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
बजट में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है- कमल नाथ
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि बजट में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है. बजट में है क्या? आम नागरिक को बजट में कौनसी राहत दी गई है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा.
'अमीरों के लिए है बजट, उनके दोस्तों को फायदा पहुंचा' - मल्लिकार्जुन खड़गे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बजट केवल अमीरों के लिए है. खड़गे ने कहा, "बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है. ये अर्जुन और द्रोणाचार्य का बजट है, एकलव्य का नहीं. उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी का भी जिक्र किया, जिसका कोई कानून नहीं है, न ही इसपर पहले चर्चा की गई है. बजट से उनके दोस्तों को फायदा हुआ."
नीति आयोग के CEO ने बजट को बताया 'प्रगतिशील'
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बजट को प्रगतिशील बताते हुए कहा, "इस बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी, इसकी खासियत ये है कि ये पूंजीगत व्यय पर फोकस करता है. पिछले साल 5.54 लाख करोड़ दिए गए थे, इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है."
'महंगाई झेल रही आम जनता के लिए कुछ नहीं' - ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई झेल रही आम जनता के लिए बजट में कुछ भी नहीं है.
राहुल गांधी ने कहा- 'मिडिल क्लास, गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट में वेतन वर्ग, मिडिल क्लास, गरीब, युवाओं और MSME इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की डिजिटल करंसी की तारीफ
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि डिजिटल करंसी की जहां तक बात है, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है. सांसद ने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक, मुझे नहीं लगता कि हम इसकी आलोचना करेंगे. लेकिन हम बजट में आम नागरिकों के लिए ज्यादा कुछ नहीं होने को लेकर चिंतित हैं."
'मुनाफा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स क्यों नहीं?' - सीताराम येचुरी
CPI (M) नेता सीताराम येचुरी ने पूछा है कि ये बजट किसके लिए है. उन्होंने कहा, "सबसे अमीर 10% भारतीयों के पास देश की 75% संपत्ति है. नीचे के 60% के पास 5% से कम के मालिक हैं. महामारी के दौरान, सुपर मुनाफा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है?"
बजट 2022 पर कांग्रेस- 'मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात'
कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार के बजट को वेतन वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात बताया. सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा, "भारत के वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग महामारी, चौतरफा वेतन कटौती और कमर तोड़ने वाली महंगाई के समय में राहत की उम्मीद कर रहे थे. डायरेक्ट टैक्स उपायों में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने उन्हें फिर निराश किया है."
इन चीजों में बढ़ेगी ड्यूटी
सोडियम साइनाइड
छाते
छातों के पूर्जे
इन चीजों में घटेगी ड्यूटी
स्पेशल कास्टिंग
लीनियर मोशन गाइड
केमिकल्स-इथेनॉल
इलेक्ट्रॉनिक्स
मोबाइल चार्जर
मोबाइल कैमरा
कट पॉलिस हीरे
इमिटेशन जूलरी
स्टेनलेस स्टील
बटन
जिपर
लाइनिंग मटेरियल
पेट्रिफाइड लेदर
पैकेजिंग बॉक्स
झींगे की खेती से जुड़ी चीजें
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा
वर्जुअल डिजिटल असेट ट्रांसफर पर 30% टैक्स
रिसिवर को टैक्स देना पड़ेगा
वर्जुअल डिजिटल असेट ट्रांसफर पर 1% टीडीएस
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज को 15% तक सीमित
जनवरी में 1.41 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन
वित्त मंत्री ने बताया कि जनवरी महीने में 1.41 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है. ये जीएसटी लॉन्च होने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा ज्यादा कलेक्शन है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद तेज रिकवरी के कारण ऐसा संभव हुआ.
NPS से 14% निकासी कर पाएंगे राज्य के कर्मचारी
राज्यों के कर्मचारी अब NPS से 10% के बजाय 14% निकासी कर पाएंगे. केंद्र सरकार के कर्मचारी पहले से ही 14% निकासी कर सकते हैं.
असेसमेंट ईयर के 2 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं टैक्सपेयर्स
टैक्स सिस्टम को और आसान बनाते हुए, सरकार ने घोषणा की है कि टैक्सपेयर्स आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
डिजिटल करेंसी लाने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल करेंसी के प्रस्ताव की घोषणा की. उन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक RBI ब्लॉक चेन टेक का इस्तेमाल कर डिजिटल करेंसी लाएगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की घोषणाएं
पूंजीगत व्यय लक्ष्य में 35.4% में इजाफा
FY22 के 5.4 लाख करोड़ रुपये से FY23 में बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया
ये व्यय कुल जीडीपी का 2.9% होगा
डिफेंस में 'आत्मनिर्भरता'
आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस उत्पादन को बढ़ावा
डिफेंस उपकरणों को मान्यता के लिए एक शीर्ष संस्था बनाया जाएगा
डिफेंस पर रिसर्च को निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के लिए खोला जाएगा
5G को लेकर अहम घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि 5G रोलआउट के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी. इसके अलावा, सभी गांवों में शहरों जैसी टेलीकॉम सर्विस और इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
FY23 में पीपीपी मॉडल के तहत ऑप्टिकल फाइबर के विस्तार के लिए ठेके दिए जाएंगे.
2022-23 में ई-पासपोर्ट की सुविधा होगी शुरू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 में ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू करने की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी यात्रा में इससे राहत मिलेगी.
बजट 2022-23 की अहम घोषणाएं
शहरों में परिवहन के तरीके को बदला जाएगा
ई-वाहनों के लिए बैटरी बदलने की स्कीम तैयार होगी
निजी क्षेत्र को बैटरी उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
ई-वाहनों के लिए स्पेशल जोन बनाए जाएंगे
बजट 2022-23 की अहम घोषणाएं
1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेंगे
सिंगल विंडो ग्रीन क्लीयरेंस को विस्तार देंगे
PM आवास योजना, विकास क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे. इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
सीमित संपर्क वाले सीमावर्ती गांवों को 'न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत शामिल किया जाएगा.
महिलाओं के लिए अहम घोषणाएं
महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए, सरकार ने 'मिशन शक्ति', 'मिशन वात्सल्य' और 'पोषण 2.0' लॉन्च किया.
शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं
स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा. युवाओं के कौशल, 'अपस्किलिंग' और 'रीस्किलिंग' के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.
कक्षा 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए 'वन क्लास वन टीवी चैनल' को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा.
ISTE स्टैंडर्ड के साथ, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा.
किसानों के लिए अहम घोषणाएं
गंगा कॉरिडोर के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ देगी सरकार
प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा
छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा रेलवे
किसानों से जुड़े कोर्स सिलेबस में जोड़े जाएंगे
किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट घोषणा में बताया कि सरकार MSP के तहत किसानों को 2.7 लाख करोड़ देगी. वहीं, कृषि स्टार्टअप को NABARD से फंड दिया जाएगा.
बजट 2022: 16 लाख युवाओं को नौकरी
आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी
अगले तीन सालों में 400 वंदेभारत ट्रेनें आएंगी
छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा
100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे
2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट
हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ किए जाएंगे खर्च
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, 4 मल्टीमॉडल लॉजिटिक्स पार्क बनाए जाएंगे.
महिलाओं, किसानों और युवाओं को बजट से होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि बजट 2021-22 में पब्लिक इंवेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि देखी गई थी. वहीं, इस बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों और दलितों को फायदा पहुंचेगा.
'टीकाकरण अभियान की स्पीड ने मदद की' - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में हैं. हमारे टीकाकरण अभियान की स्पीड ने बहुत मदद की है. उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि 'सबका प्रयास' के साथ, हम मजबूत विकास जारी रखेंगे."
भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है.
कैबिनेट की बैठक खत्म
बजट से पहले चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में बजट को मंजूरी दी गई.
बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
केंद्रीय बजट पेश होने से पहले तमाम नेता कैबिनेट बैठक के लिए संसद पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आदि इस बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे.
PM मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम नेता संसद पहुंच गए हैं. वित्त मंत्री थोड़ी देर में केंद्रीय बजट पेश करेंगी.
आम बजट से पहले राष्ट्रपति से मिलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की.
सेंसेक्स 582 अंक, तो निफ्टी 156 अंक ऊपर चढ़ा
बजट से पहले, सेंसेक्स 582.85 अंक चढ़कर अभी 58,597.02 पर है. निफ्टी 156.20 अंक ऊपर चढ़कर वर्तमान में 17,496.05 पर व्यापार कर रहा है.
आर्थिक सर्वे 2022 की अहम बातें
केंद्रीय बजट से पहले, 31 जनवरी को सरकार ने आर्थिक सर्वे 2022 पेश किया, जिसमें 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है.
बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची. वित्त मंत्री बही खाता की बजाय, टैबलेट से बजट पेश करेंगी. साल 2021 का बजट भी इसी तरह से पेश किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय पहुंची निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची. वो आज संसद में बजट 2022 पेश करेंगी.
'सभी की जरूरतों के अनुरूप होगा बजट' - वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बजट पेश करेंगी. इससे सभी को लाभ होगा. आज के बजट से सभी क्षेत्रों (किसानों सहित) को उम्मीदें रखनी चाहिए.
'बजट में सहयोग करे विपक्ष' - वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि प्रधानमंत्री उम्मीद करतें हैं कि विपक्ष बजट में सहयोग करे. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी उम्मीद करते हैं कि हर समूह - चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष - को एक साथ बैठकर बजट पेश करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए."