Budget 2024: मिडिल क्लास के लिए घर, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, चुनावी बजट के 10 बड़े ऐलान

Union Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही हैं.

Union Budget 2024-2025 Live

फाइल फोटो

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (Nirmala Sitharaman) 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया. उन्होंने बजट 2024 को भारत के भविष्य का बजट बताया. सीतारमण ने दावा किया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा.

निर्मला सीतारमण ने कहा,

देश की जनता भविष्य की तरफ देख रही है. वे आशान्वित हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं. जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं. जनता के हित में काम शुरू किए हैं. जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं. देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है. जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना. हमने व्यापक विकास की बात की. सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े.

यहां जानिए बजट 2024 की दस बड़ी बातें.

1. आयुष्मान भारत स्कीम में आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कवर किया जाएगा

2. सरकार मिडिल क्लास परिवार के लिए नई आवास योजना शुरू करेगी.

3. केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले 5 सालों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे.

4. 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वन्दे भारत के स्तर पर लाया जाएगा.

5. 3 बड़े आर्थिक रेलवे कॉरिडोर बनेंगे. ये ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर होंगे; बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेनसिटी कॉरिडेर हैं. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है.

6. करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं,अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है- वित्त मंत्री

7. घरों की छत पर सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली. रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे. अपेक्षित फायदे: फ्री सौर बिजली से 15,000 - 18,000 रुपए तक की बचत.

8. डायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.

9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का अनुमानित बजट साल 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए था, जो 24-25 में बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है.

10. इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)