डेढ़ साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों का इरादा, पर कैसे और क्या हुआ पहले का वादा?

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(फोटो: क्विंट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार, 14 जून को घोषणा की कि केंद्र अगले 18 महीनों के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों में 10 लाख लोगों की भर्ती करेगा. पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले डेढ़ वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए. लेकिन, सवाल ये है कि आखिर सरकार 10 लाख नौकरियों को कैसे देगी. क्या इसका कोई रोड मैप है? एक सवाल और है कि सरकार ने जो इससे पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था उसका क्या?

दरअसल, PMO इंडिया के ​ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है. इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि अगले डेढ़ वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएं.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं. जिन-जिन विभागों में पद खाली हैं उन्हें भरने का काम भी किया जाए.

केंद्र के इन सरकारी विभागों में होंगी सर्वाधिक भर्तियां

सबसे ज्यादा वैकेंसी केंद्र के बड़े मंत्रालयों और विभागों जैसे डाक, रक्षा (सिविल), रेलवे और राजस्व में हैं. द हिंदू के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर भर्तियां रेलवे, सशस्त्र बलों, वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभागों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सरकारी बैंकों में होंगी.

केंद्र में 2020 में ही खाली थे 9 लाख सरकारी पद

केंद्रीय मंत्री कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डॉ. जितेंद्र सिंह ने ​पिछले साल राज्यसभा में 1 सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च, 2020 तक 8.72 लाख पद खाली थे. फिलहाल यह आंकड़ा बढ़ गया होगा. जितेंद्र सिंह ने बताया था कि केंद्र सरकार के समस्त विभागों में कुल 40 लाख 4 हजार पद हैं, जिनमें से 31 लाख 32 हजार पदों पर वर्तमान में कर्मचारी नियुक्त हैं. इस तरह 8.72 लाख पदों पर भर्ती की जरूरत है.

केंद्र के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर क्या बोला विपक्ष?

केंद्र के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है. ये जुमलों की नहीं, 'महा जुमलों' की सरकार है. प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर 'News' बनाने में एक्सपर्ट हैं.

वहीं, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा कि देश में 2 करोड़ प्रतिवर्ष यानि 8 वर्ष में 16 करोड़ नौकरियां एवं बिहार में अलग से 19 लाख नौकरियां देने की अपार जुमलेबाज सफलता के बाद BJP सरकार ने बचे-खुचे 10 लाख बेरोजगारों को पकड़-पकड़ कर नौकरियां देने की एक और जुमलेदार स्कीम लॉन्च की है. नौकरी के प्रति सतर्क व सावधान रहियेगा.

माना जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम भी इसी के तहत होगी. बता दें, मंगलवार को भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती वाली 'अग्निपथ' स्कीम का ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं की विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है. हम अग्निपथ स्कीम ला रहे हैं. इससे भारतीय युवाओं को 'अग्निवीर' के तौर पर सेवा का मौका दिया जाएगा. इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा.

अग्निपथ स्कीम

बता दें, अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में (PBOR) रैंक से नीचे के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी. अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है. अग्निपथ के जरिए सेना का हिस्सा बने सैनिकों को प्रति माह 30 हजार से 40 हजार रुपये तक सैलरी मिलेगी. साथ ही इन्हें 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा. अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों को 'अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट' भी मिलेगा, जो उन्हें सेना की सेवा के बाद अन्य नौकरी हासिल करने में मदद करेगा.

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