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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित (UT) प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की और आपदा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने और अपनाने की अपील की.
बैठक की अध्यक्क्षता करते हुए शाह ने कहा हम आपदा के कारण होने वाली मौतो को जीरो तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहें हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट में पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर काफी सफलता हासिल की है, पर ये काफी नही है. क्योंकि आपदाओं का पैटर्न लगातार बदल रहा है और ये पहले से ज्यादा विनाशकारी हो रही है. उन्होंने नए इलाको में आ रही बाढ़ और नए स्थानों पर लू के थपेड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि इन चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी तैयारियों को बेहतर और तेज करते रहना होगा.
शाह ने कहा सदी की सबसे बड़ी महामारी (Covid-19) के समय भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर हमारी सरकार ने देश को महामारी से बाहर निकाला. उस कठिन समय में सभी मोर्चों पर केंद्र सरकार ने राज्य और जनता के साथ मिलकर आपदा के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है इसकी मिसाल दुनिया के सामने पेश की. हमने 220 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया, लाखों लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया, कोई भूखा ना सोए इसके लिए DBT के जरिए लोगो की सीधे मदद की. इसके अलावा उन्होने कहा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर पौराणिक समय के राज्य प्रशासन के जितने भी दस्तावेज हमारे पास हैं उन सभी में डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें कही गई है.
शाह ने बताया पिछले 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और किसी भी इमरजेंसी से पहले ही उससे निपटने की तैयारी करके सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है. 350 आपदा संभावित जिलों में आपदा मित्र योजना चलाकर एक लाख यूथ वॉलेंटीयर्स को तैयार किया जा रहा है. इससे अब तक अनेक आपदा की घटनाओं में अच्छे रिजल्ट मिले हैं जो पॉजिटिव व इनकरेज करने वाले हैं.
शाह ने कहा सरकार आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारो की मदद के लिए प्रोएक्टिव है. इसके बारे में बात करते हुए उन्होने कुछ फेक्ट्स और डेटा भी पेश किया. शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आपदा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने और अपनाने की अपील भी की. उन्होंने मीटिंग में शामिल तमाम मंत्रियों को यह भारोसा भी दिया कि उन लोगों ने जो बाते रखी हैं उनपर पॉइंट वाइज अध्यन कर सरकार अपना जवाब देगी. इस पर आने वाले समय में क्या-क्या कार्यवाही हो सकती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी.
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