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बुलंदशहर: पुलिस सुबोध सिंह के मर्डर नहीं गो हत्या पर फोकस करेगी

पुलिस का कहना है कि गायों को मारने वालों को पकड़ना उसकी पहली प्राथमिकता

क्विंट हिंदी
भारत
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बुलंदशहर हिंसा में पुलिस का फोकस गाय मारने वालों को पकड़ने पर 
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बुलंदशहर हिंसा में पुलिस का फोकस गाय मारने वालों को पकड़ने पर 
(फोटोः PTI)

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बुलंदशहर हिंसा मामले में गुरुवार को सीएम योगी से सुबोध सिंह के परिवार की मुलाकात के बाद प्रशासन पर उन लोगों को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ा है, जिनका स्याना में गायों को मारने में हाथ रहा है. बुलंदशहर के एएसपी रईस अख्तर के मुताबिक बुलंदशहर में गायों को मारने का केस सॉल्व करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है. हिंसा और सुबोध सिंह हत्यकांड की जांच बाद में होगी.

पुलिस का मानना है कि एक बार पता चल जाए कि बुलंदशहर में गायों को किसने मारा तो यह केस सुलझाना बेहद आसान हो जाएगा. अख्तर ने कहा कि गायों को मारने वालों को पकड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है. इसके बाद हम मर्डर और दंगे के केस को सुलझाने काम करेंगे.

बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के एक दिन बाद पुलिस और सीएम की रिव्यू मीटिंग में योगी आदित्यनाथ का फोकस गायों को मारने वालों को पकड़ने पर था. बाद में सरकार ने इस मीटिंग के बाद जो बयान जारी किया था उससे ऐसा लगा कि सीएम ने मीटिंग में सुबोध सिंह की हत्या पर चुप्पी साधे रखी.

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इस मामले पर यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) अविनीश अवस्थी ने कहा

चीफ मिनिस्टर ने अधिकारियों का निर्देश दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जाए और गायों को मारने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. यह घटना एक बड़ी साजिश है.जो भी इसमें शामिल है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा.

बुलंदशहर में हिंसा की घटना पर रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे 7 दिसंबर को सीएम को सौंपा जाएगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बुलंदशहर हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा है.

अवैध बूचड़खानों को लेकर योगी के सख्त तेवर

यूपी में सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने 19 मार्च 2017 से राज्य में अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया था. अब बुलंदशहर हिंसा के बाद योगी ने एक बार फिर अवैध बूचड़खानों को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं.

इस घटना के बाद योगी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि जिले स्तर पर अवैध बूचड़खाने संचालित ना हों. उन्होंने कहा अगर किसी जिले में अवैध बूचड़खाने संचालित होते हैं, तो यह जिले के डीएम और एसपी की सामूहिक जिम्मेदारी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करें कि इस आदेश का जिले स्तर पर अनुपालन किया जाए.

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Published: 07 Dec 2018,01:55 PM IST

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