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सरकार ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरासमेंट को रोकने और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के मुद्दों को देखने वाले मंत्रियों के समूह (GoM) का दोबारा गठन किया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राजनाथ सिंह की जगह ली है, जो कमेटी के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पुनर्गठित मंत्रियों के कमेटी के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं.
इससे पहले द क्विंट के आरटीआई अप्लीकेशन से पता चला था कि मंत्रियों की यह कमेटी भंग कर दी गई है.
मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा पिछली सरकार में इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों की कमेटी में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और नितिन गडकरी शामिल थे. मंत्रियों के कमेटी का गठन अक्टूबर 2018 में वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए कानूनी और सांस्थानिक ढांचे को मजबूत करने के वास्ते सिफारिश करना है.
कमेटी को बने नौ महीने हो चुके हैं. इसके तीन महीने बाद इन्हें सिफारिशें सौंपनी थीं. इस बीच यौन प्रताड़ना के खिलाफ सोशल मीडिया पर महिलाओं के खुलासे भी कम हो गए हैं. इसे देखते हुए क्विंट ने महिलाओं के खिलाफ यौन प्रताड़ना के मामले में कड़े कानूनी प्रावधान सुझाने वाली कमेटी के योगदान के बारे में जानना चाहा. इसके लिए द क्विंट आरटीआई के तहत आवेदन दिया था. लेकिन आरटीआई अप्लीकेशन से पता चला कि मंत्रियों की यह कमेटी चुपचाप भंग कर दी गई है.
द क्विंट ने गृह मंत्रालय में आरटीआई आवेदन दिया था, जिसके तहत यह कमेटी गठित हुई थी. द क्विंट की ओर से चार सवाल किए गए थे
गृह मंत्रालय के जवाब में कहा गया-
आपको यह सूचित किया जाता है कि 17वीं लोकसभा और नई सरकार के गठन के साथ ही अब यह कमेटी अस्तित्व में नहीं है.
सरकार की ओर से कहा गया है कि जो जानकारी मांगी गई है वह आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8 (i) के तहत खुलासे के दायरे में नहीं आती है. मांगी गई जानकारी मंत्रियों के समूह की बैठकों के संबंध में लागू होती है.
(इनपुट - भाषा)
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