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गुरुग्रामः इस बार नई जगह पर खुले में नमाज का विरोध, विधानसभा में भी उठा मुद्दा

उद्योग विहार के फेस-5 में नमाज के वक्त हिंदूवादी संगठन पहुंचे और लोगों से ‘भारत माता की जय’ के नारे लगवाए

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p>गुरुग्रामः इस बार नई जगह पर खुले में नमाज का विरोध, विधानसभा में भी उठा मुद्दा</p></div>
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गुरुग्रामः इस बार नई जगह पर खुले में नमाज का विरोध, विधानसभा में भी उठा मुद्दा

फोटो-द क्विंट

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हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में खुले में नमाज (Namaaz) को लेकर विवाद कम होता नहीं दिख रहा है. इस बार एक नई जगह विवाद हुआ है. उद्योग विहार के फेज-5 में नमाज के वक्त हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए और नमाज पढ़ने वाले लोगों से उलझने लगे. वहां नमाज पढ़ने आए लोगों से ‘भारत माता की जय’ की जय के नारे लगवाए गए.

गुरग्राम में चल रहे इस नमाज विवाद का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में भी गूंजा. कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने कहा था कि खुले में नमाज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.

मामन खान ने विधानसभा में कहा कि,

वोट की राजनीति के लिए इस तरह के बयान ना दिये जाएं. सीएम को अपना बयान वापस लेना चाहिए और जहां पहले से खुले में नमाज हो रही है, वहां इजाजत दी जाए.
मामन खान, विधायक
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एक और विधायक मोहम्मद इलियास ने भी विधानसभा में गुरुग्राम के कुछ इलाकों में होने वाली खुले में नामज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, सीएम का बयान अफसोसनाक है. हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे, मेरी सीएम से अपील है कि नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और हमारे धर्म की रक्षा की जाये.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने गुरुग्राम नमाज विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. मोहम्मद अदीब ने हरियाणा के अधिकारियों पर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाया है.

मोहम्मद अदीब ने अपनी याचिका में कहा है कि, हाल के कुछ महीनों में, कुछ "पहचाने जाने योग्य गुंडों" के इशारे पर मुसलमानों द्वारा जुमे (शुक्रवार) की नमाज में रुकावट डालने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो झूठे तौर पर धर्म के नाम पर खुद को पेश करते हैं और पूरे शहर में एक समुदाय के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं.

याचिका में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल (आईएएस) और पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

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