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NH-44 पर चल रहे किसानों की नाकेबंदी के संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से ठीक छह दिन पहले, हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने मंगलवार को किसानों के साथ बातचीत शुरू की.
मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर बुधवार को इस मामले से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कि चल रही हलचल कुछ और नहीं बल्कि 'गदर' (विद्रोह) थी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा हवा दी जा रही है.
सोनीपत जिला प्रशासन ने मंगलवार को किसान संघ के नेताओं के साथ बैठक की और उनसे सिंघू-कुंडली सीमा पर एनएच-44 के हिस्से को खाली करने का आग्रह किया.
NH-44 पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संबंध में रिट याचिका और सुप्रीम कोर्ट के 23 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए, सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर ने किसान संघ के नेताओं से आग्रह किया कि वे या तो राजमार्ग के एक तरफ चले जाएं या किसी अन्य वैकल्पिक साइट पर चले जाएं.
23 अगस्त को अदालत ने कहा था कि ये अच्छी बात है कि समाधान भारत संघ और संबंधित राज्य सरकारों के हाथों में है. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि विरोध जारी है, तो कम से कम अंतर-राज्यीय सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों को किसी भी तरह से अवरुद्ध न किया जाए, ताकि उन सड़कों पर आने-जाने वालों असुविधा न हो.
सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि मंगलवार को किसान संघ के नेताओं के साथ बैठक की गई. जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रदर्शनकारी किसानों को मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका के बारे में सूचित किया गया.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को आदेश दिया था कि NH-44 पर कुंडली-सिंघू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान सड़क के एक तरफ शिफ्ट हो जाएं. अब उम्मीद है कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करेंगे.
एक अन्य प्रेस रिलीज सोनीपत जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी की गई थी. उसमें कहा गया है कि बैठक में शामिल होने वाले किसान संघ के नेताओं ने कहा कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से इस मामले पर चर्चा करेंगे. किसान नेताओं के एक वर्ग ने यह भी बताया कि समस्या यह थी कि दिल्ली ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनके प्रवेश को रोक दिया था और एक दीवार भी खड़ी कर दी थी.
विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, “यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विज किसान आंदोलन को गदर कहते हैं. 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक आकाओं द्वारा इसी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया था. यह सरकार किसानों को उसी नजर से देखती है जिसके साथ औपनिवेशिक स्वामी भारतीयों को देखते थे, उन्हें आधा बच्चा या आधा शैतान कहते थे. अब समय आ गया है कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं."
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