महाराष्ट्र बजट: किसान-महिलाओं पर फोकस,फडणवीस बोले-जनता की उम्मीदों पर फेल

Maharashtra सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए CNG पर 10% घटाया टैक्स

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार

(फोटो: क्विंट)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को प्रदेश का बजट पेश किया. पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच पेश हुए इस बजट से सभी को बड़ी उम्मीदें थी. बजट में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम न करने पर राजनीति गरमाई हुई है. महाराष्ट्र सरकार ने CNG पर टैक्स घटाकर भरपाई की कोशिश की है. दरअसल, महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं ने महंगे पेट्रोल-डीजल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था. लेकिन, अब इस मुद्दे पर चार राज्यों में मिली जीत से गदगद बीजेपी आक्रामक है.

महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने साल 2022-23 के लिए 24 हजार करोड़ से ज्यादा के घाटे का बजट पेश किया है. बजट को सरकार ने प्रदेश और सभी वर्गों के हित का बताया. तो वहीं, विपक्ष ने इस बजट को सभी के उम्मीदों को झटका देने वाला करार दिया है.

बजट के हाइलाइट्स-

24 हजार करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश

राजस्व प्राप्ति: 4,03,427 करोड़ रुपये

राजस्व खर्च: 4,27,780 करोड़ रुपये

राजस्व घाटा: 24,353 करोड़ रुपये

CNG सस्ता, आम यात्रियों को राहत

महाराष्ट्र सरकार ने CNG से चलने वाले बस, टैक्सी ओर ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने CNG पर 13.5 फीसदी टैक्स को घटाकर 3 फीसदी कर दिया है. इस फैसले से महाराष्ट्र की सरकारी तिजोरी पर 800-1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

माना जा रहा है कि उद्धव सरकार ने कुछ महीनों बाद होने वाले मुंबई महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए यह राहत देने का फैसला किया है.

किसान और महिलाओं पर फोकस

कोरोना में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र ने इस साल के बजट में गरीब, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है.

नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 50 हजार के अनुदान को बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय के लिए 50-50 करोड़ की घोषणा की गई है. हिंगोली में बालासाहेब ठाकरे के नाम से कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा.

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर 11 हजार करोड़ का फंड खर्च किया जाएगा. सभी जिलों में महिला अस्पताल बनाए जाएंगे. 8 करोड़ खर्च कर 8 कैंसर मोबाइल वैन भी उपलब्ध कराए जाएंगे. आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1100 से 2500 तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है.

महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है.

वित्त मंत्री अजित पवार ने उद्योगों को विशेष छूट देने का भी ऐलान किया है. उद्योगों को सहूलियत देने के साथ ही 3 लाख 30 हजार नौकरी देने का दावा भी किया गया है.

बजट में किसे क्या मिला ?

• अनुसूचित जाति के लिए 12,230 करोड़ के फंड का प्रावधान.

• आदिवासी विभाग के लिए 11,999 करोड़ के निधि का प्रावधान किया है.

• अल्पसंख्यक विभाग को 676 करोड़ की व्यवस्था.

• अल्पसंख्यकों के लिए पुलिस भर्ती योजना लागू की जाएगी.

• स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 2,354 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

• हवेली में संभाजी राजे महाराज का स्मारक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान.

• राज्य में जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए 330 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जाएगा.

• किन्नरों को स्वतंत्र पहचानपत्र और राशन कार्ड मिलेगी.

• बजट में मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है.

• गढ़चिरौली में नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है.

महाराष्ट्र के विकास का बजट- पवार

वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट को सभी वर्गों का हित साधनेवाला बताया है. उन्होंने कहा कि, ये बजट, किसान, महिला, गरीब मजदूरों के हित में है. इस बजट में बुलेट ट्रेन से लेकर नए महामार्ग बनाने का प्रावधान है. साथ ही इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर है.

अजित पवार ने इस बजट से महाराष्ट्र को विकास की राह पर ले जानेवाला भी बताया है.

जनता की उम्मीदों पर बजट फेल- फडणवीस

महाराष्ट्र सरकार के बजट पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है. उन्होंने इस बजट को महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाला बताया है. इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में छूट न देने पर भी हमला बोला है. फडणवीस ने बजट को आम जनता की उम्मीदों पर फेल बताया है.

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