सुनिश्चित करें न्यूजलॉन्ड्री का डेटा लीक न हो-आयकर विभाग को दिल्ली HC के निर्देश

कोर्ट ने कहा, यह मामला सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि प्रेस दूसरी तरफ है, आम तौर पर किसी का भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए

न्यूजक्लिक और न्यूजलॉन्ड्री के दफ्तर पर IT विभाग की छापेमारी

(फोटो: Altered by Quint)

डिजिटल मीडिया वेबसाइट न्यूजलॉन्ड्री (NewsLaundry) के सह संस्थापक अभिनंदन सेखरी को इनकम टैक्स छापे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत मिली है.

अभिनंदन सेखरी ने दिल्ली हाईकोर्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश देने की अपील की थी कि उनका डाटा कहीं लीक न किया जाए. अब हाईकोर्ट ने सेखरी की इस अपील पर आईटी विभाग से सुनिश्चित करने के लिए कहा है उनके पास न्यूजलॉन्ड्री का जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, पिछले हफ्ते इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने न्यूजक्लिक और न्यूजलॉन्ड्री के ऑफिस में इनकम टैक्स में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सर्वे किया था. इस सर्वे में उन्होंने कई अहम जानकारियां जुटा ली थी और न्यूजलॉन्ड्री के सह संस्थापक अभिनंदन सेखरी का फोन भी जब्त रखा था.

सेखरी ने जो आरोप लगाया था उसमें कहा था कि उन्हें अपने वकीलों से भी बात नहीं करने दी गई और कहा गया कि वो बिना लीगल सलाह लिए चुपचाप कानून मान लें. आईटी अधिकारियों ने सेखरी के मैकबुक और फोन से प्राइवेट डेटा डाउनलोड किया था.

इसके बाद अभिनंदन सेखरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालकर अपील की थी कि आयकर अधिकारियों को डेटा लीक न करने के निर्देश दिए जाएं.

अभिनंदन सेखरी ने कहा कि ऑफिस में हाल ही में आईटी सर्वे में उन्होंने जो डेटा डाउनलोड किया था उसमें खोजी कहानियों की जानकारी हो सकती है.

क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने ?

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने आईटी विभाग से कहा कि आपको सावधानी बरतनी होगी कि डेटा लीक न हो." कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा,

"उन्हें किसी का डेटा लीक नहीं करना चाहिए. यह मामला सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि प्रेस दूसरी तरफ है. आम तौर पर किसी का भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए. यह जनहित के खिलाफ है. यह नैतिक रूप से, गलत है.

अदालत ने आईटी विभाग से आगे कहा कि, "हमने इसे चैनलों पर देखा है, जब्त किए गए लोगों के डेटा को खुले में रख दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए."

आईटी ने 300 GB डेटा लिया- सेखरी

सेखरी ने कोर्ट को बताया कि उनके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है और उनके डिवाइस से डाउनलोड किए गए निजी डेटा को हटाने की जरूरत है.

"आईटी विभाग के अधिकारियों ने सर्वे के दौरान डिवाइस से 300 जीबी डेटा लिया था. ये आईटी सर्वे के दायरे से बाहर है और डेटा में उन खोजी कहानियों की जानकारी शामिल हो सकती है जिन पर पोर्टल काम कर रहा है".

सेखरी को इस बात का डर है कि उनके डाटा का प्रयोग आने वाली किसी बड़ी खबर को गिराने के लिए किया जा सकता है. इसीलिए कोर्ट से डेटा की सुरक्षा को लेकर अपील की गई थी.

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