ममता vs CBI: फैसले से पहले कोर्ट में क्या-क्या हुआ, जानें हर बात
बंगाल में चल रहे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
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पश्चिम बंगाल में पिछले तीन दिनों से दिन-रात घमासान चल रहा था. मामला तब शुरू हुआ जब सीबीआई की एक टीम रविवार को चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने उनके घर पहुंची. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देशभर में होने लगी.
सीबीआई की टीम को हिरासत मे ले लिया गया और इसके बाद सीएम ममता बनर्जी संविधान बचाओ धरना करने बैठ गईं. मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दे दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और बंगाल सरकार की तरफ से कई दलीलें रखी गईं. पढ़िए किसने क्या कहा.
वीडियो में देखें क्या सुनाया फैसला
सीबीआई की तरफ से दी गईं दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बहस की और सीबीआई का पक्ष रखा. उनकी तरफ से ये दलीलें दी गईं.
- सारदा चिटफंट घोटाले में एसआईटी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले की सही तरीके से जांच नहीं की
- एसआईटी लैपटॉप, मोबाइल के डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाई
- सीबीआई को दी गई कॉल डिटेल्स आधी अधूरी थीं, उनके साथ छेड़छाड़ हुई
- बंगाल में संवैधानिक संस्थाएं चरमरा गई हैं
पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलें
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने सरकार के सभी पक्ष कोर्ट के सामने रखे. उनकी दलीलें थीं
- सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर को परेशान करना चाहती है
- जांच के नाम पर पुलिस को परेशान किया जा रहा है
- सीबीआई सरेंडर करने की मांग कर रही है, पूछताछ के लिए इनकार नहीं किया
- जांच में पुलिस अधिकारी का नाम नहीं है
- सीबीआई कोलकाता हाईकोर्ट क्यों नहीं गई?
- सीबीआई ने रविवार को रेड क्यों की, रैली के ठीक दो दिन बाद रेड की गई
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
- पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने में क्या परेशानी है?
- कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हों
- राजीव कुमार मेघालय के शिलांग में सीबीआई के सामने होंगे पेश
- राजीव कुमार की नहीं होगी गिरफ्तारी
- कोलकाता कमिश्रर, डीजीपी और गृह सचिव 19 फरवरी तक दें अवमानना नोटिस का जवाब
- 20 फरवरी को होगी अवमानना मामले में सुनवाई
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