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कोरोना और उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने पांचवी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की. इस चर्चा में पीएम ने चिंता जताई कि कोरोना ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंचना चाहिए. लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस चर्चा के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही. वहीं कुछ राज्य लॉकडाउन हटाने के पक्ष में दिखे.
राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम ने सभी से कोरोना को लेकर सुझाव मांगे. इसमें राज्यों ने अलग-अलग सुझाव भी दिए. लिकिन जिस बात का पूरा देश इंतजार कर रहा है, यानी लॉकडाउन खुलने को लेकर भी चर्चा हुई. इस चर्चा में कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं खोला जाना चाहिए.
इस लिस्ट में सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए. हालांकि उन्होंने इकनॉमी के लिए एक स्ट्रैटजी बनाने पर जोर दिया. साथ ही एग्जिट प्लान को लेकर भी बात की.
अमरिंदर सिंह के अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि बिना इसके आगे बढ़ना फिलहाल संभव नहीं है. ठाकरे ने कहा कि जून में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है, इसीलिए लॉकडाउन पर कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जाना चाहिए. उद्धव ठाकरे ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही. साथ ही इमरजेंसी सर्विसेस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेन शुरू किए जाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि जो मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहा है उनकी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए सभी राज्यों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.
वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि,
तेलंगाना के सीएम ने ट्रेन यात्रा शुरू करने का भी विरोध किया और कहा कि सिर्फ प्रवासी मजदूरों को ही ट्रेन से आने की इजाजत मिलनी चाहिए.
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने कहा कि जब सरकार ने सब कुछ खोल ही दिया है और अब ट्रेन और हवाई यात्रा भी शुरू हो रही है तो लॉकडाउन को बढ़ाने का क्या मतलब है? ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र की चिट्ठी हमें मिलने से पहले ही लीक कैसे हो जाती है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में दिल्ली की सभी इकनॉमिक एक्टिविटी खोलने की मांग की. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर हर तरह की एक्टिविटी शुरू करने की इजाजत दी जाए.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को लेकर राज्यों को फैसला लेने की इजाजत दी जानी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों को 200 दिन की मजदूरी दी जाए.
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