केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों और विभागों का होगा निजीकरण

वित्त मंत्री ने कहा बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम का निजीकरण किया जाएगा.

(फोटोः iStock)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर अपने चौथे प्रेस कॉफ्रेंन्स में कहा कि, केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों को अच्छी सेवा मिलेगी और बिजली कंपनियों को लाभ भी मिलेगा. वित्त मंत्री ने ये भी कहा, इसे पहले केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा और बाद में इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि, बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम का निजीकरण किया जाएगा. इससे पहले उन्होंने अपने तीसरे प्रेस कॉफ्रेंन्स में डिस्कॉम को 90 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया था.

लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर

निर्मला सीतरमण ने बिजली के क्षेत्र में बदलाव लाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि, आनेवाले समय में बिजली उत्पादन, वितरण और उपभोक्ताओं के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे. बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देनी होगी. इसके लिए कई काम किए जाएंगे और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा,

अच्छी सुविधाओं और लोगों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. सब्सीडी के लिए डीबीटी को अपनाया जाएगा, जिससे सब्सीडी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिल सके.

बिजली वितरण और पावर डिपार्टमेंट का निजीकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि, अब केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण और पावर डिपार्टमेंट के साथ यूटीलिटी का निजीकरण किया जाएगा. इससे कंपनियों को भी लाभ होगा और उन्हें समय पर पेमेंट मिलेगी. उन्होंने कहा, ये मॉडल के रूप में केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किये जाएंगे, बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

सीतारमण ने कहा कि, मुझे विश्वास है कि इस मॉडल को सभी राज्य खुद अपनाएंगे.

वहीं, डिस्कॉम को दिए गए राहत पैकेज को लेकर इक्रा रेटिंग्स समूह के प्रमुख सब्यसाची मजूमदार ने कहा, डिस्कॉम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ऋण के जरिये नकदी राहत योजना से उनके के लिए कुल ब्याज लागत बढ़ेगी. यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रति यूनिट की बिक्री पर नौ पैसे बैठेगा.

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