PM मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लॉकडाउन पर होगा फैसला?
सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक करेंगे PM, लॉकडाउन पर होगा फैसला?
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प्रधानमंत्री 11 मई को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बैठक करेंगे. इस दौरान अर्थव्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.17 मई को लॉकडाउन की डेडलाइन है, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और कन्टेनमेंट जोन में महामारी से निपटने को लेकर बैठक में चर्चा होगी. दो बार पहले ही लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है.
बता दें कि इससे पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के प्रबंधन में देश की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद अब यह घोषणा की गई है.
मुख्य सचिवों ने गौबा को अपने-अपने राज्यों की स्थिति के बारे में अवगत करते हुए कहा कि महामारी से सुरक्षा की आवश्यकता के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बड़े पैमाने पर सुधारने की जरूरत है. ऐसे में अब प्रधानमंत्री भी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के माध्यम से स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं.
कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं
मौजूदा स्थिति ये है कि देशभर में कोरोना वायरस केस की संख्या लगातार बढ़ रही है, संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा ठोस उपाय भी नहीं दिख रहा है. ऐसे में तेलंगाना ने पहले ही लॉकडाउन को बढ़ाकर 29 मई तक कर दिया है, कुछ राज्य अभी भी ढील देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं.
‘दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही सरकार’
7 मई को एक टॉप ऑफिशियल के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये जानकारी दी थी. रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने बताया कि सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और आर्थिक मामलों के विभाग मिलकर सिर्फ MSME ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स के लिए एक पैकेज पर काम कर रहे हैं.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, गिरिधर अरमाने ने ये जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) के मेंबर के साथ बातचीत में दी.
इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSME) के लिए फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान कर सकती है. बता दें कि MSME सेक्टर देश के इकनॉमिक ग्रोथ में 29 फीसदी और एक्सपोर्ट में 48 फीसदी का योगदान देता है.
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