"पहले केजरीवाल गिरफ्तार, अब दफ्तर सील-MLA पर रेड": AAP ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर दादागिरी के आरोप लगा रही है.

AAP ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा

(फोटो- ट्विटर/AAP)

Delhi: दिल्ली में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है. 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी (AAP) लगातार केंद्र पर दादागिरी के आरोप लगा रही है. इस बीच AAP ने अब चुनाव आयोग का रुख कर लिया है. AAP की तरफ से चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पार्टी सेंट्रल एजेंसियों के व्यवहार से परेशान है और ऐसी परिस्थियों में चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है? पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है.

पत्र में क्या लिखा है? 

पार्टी का यह लेटर आतिशी ने शेयर किया है. चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में AAP ने बताया है कि आज पार्टी के एक विधायक गुलाब सिंह के घर आईटी की रेड पड़ी है. साथ ही पार्टी दफ्तर तक जाने वाले रास्ते में नाकाबंदी कर दी गई है. पार्टी के किसी भी व्यक्ति को दफ्तर तक नहीं जाने दिया गया है. ऐसे हालात में AAP चुनाव कैसे लड़ेगी?

AAP ने लिखा है कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर अतिशी सौरभ भारद्वाज और पंकज गुप्ता आज, 23 मार्च को किसी भी वक्त चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं.

चुनाव आयोग को AAP ने लिखा लेटर

Photo: X (@AtishiAAP)

दिल्ली में AAP के दफ्तर को सील करने का आरोप 

आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रेस कान्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज और अतिशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली में उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है. पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. साथ ही अतिशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके एक विधायक के घर IT डिपार्टमेंट की रेड भी हुई है. आप ने मांग की है कि सभी पार्टियों के लिए चुनाव समान होने चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब ED से लेकर अन्य केंद्रीय संस्थाएं सीधे तौर पर चुनाव आयोग के नियंत्रण क्षेत्र में हैं.

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अतिशी के घर की तरफ जाती हुई गाड़ियों को पुलिस रोक रही है. आम आदमी पार्टी के नेता अपने कार्यालय नहीं जा सकते कार्यालय ही क्या वो अपने आधिकारिक निवास स्थान पर भी नहीं जा सकते, "हमने इलक्शन कमीशन से समय मांगा है हम इलेक्शन कमीशन से पुलिस व उसके अधिकारियों की शिकायत करेंगे और चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक न्यूट्रल संस्था की तरह कार्यवाही करे."

गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के केस में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 29 मार्च तक ED की रिमांड में भेज दिया है.

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