कारोबारियों के साथ उद्धव की बैठक में अजित नहीं, शरद पवार नाराज?

उद्धव ठाकरे ने मुकेश अंबानी,रतन टाटा सहित देश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की

(फोटो: ट्विटर)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुकेश अंबानी,रतन टाटा सहित देश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की, लेकिन इस बैठक में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को न्योता ना दिये जाने से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सीएम उद्धव ठाकरे से नाराज हैं. इस बात की जानकारी एनसीपी के एक बड़े नेता ने दी है.

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के बाद उद्योग जगत के साथ के साथ सरकार की ये पहली बैठक थी. साथ ही अजित पवार के पास वित्त और नियोजन जैसा प्रमुख विभाग होने के बावजूद उन्हें बैठक से क्यों दूर रखा गया, इसका जवाब फिलहाल सीएम दफ्तर से नहीं मिला है.

बैठक को लेकर उठ रहे तरह-तरह के सवाल

सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हुई बैठक में राज्य के उद्योगमंत्री सुभाष देसाई मौजूद थे. लेकिन सीएम के बेटे और टूरिज्म मंत्री आदित्य ठाकरे और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब की मौजूदगी इस बैठक में क्यों, इससे लेकर भी सवाल उठ रहे है. एक बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि सीएम उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की सरकार चला रहे है या पार्टी चला रहे है? क्यों बैठक में शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद थीं, इस पर भी सवाल उठ रहा है.

बैठक में टूरिस्म मंत्री आदित्य ठाकरे और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब मौजूद थे(फोटो: ट्विटर)

हालांकि क्विंट ने CMO से अजित पवार के आमंत्रण पर जानकारी मांगी थी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला.

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लेकिन सवाल ये भी है कि अलग-अलग विचारधारा की पार्टियों की सरकार बनाने के बाद प्रोटोकॉल को लेकर इस तरह से आपस में अनबन क्यों हो रही है. ये आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. इससे पहले ये भी खबर आ चुकी है कि कैबिनेट की बैठक में कुर्सी को लेकर अशोक चव्हाण और छगन भुजबल के बीच कहासुनी हो चुकी है.   

बैठक के बाद रतन टाटा और मुकेश अंबानी से बातचीत करते उद्धव ठाकरे(फोटो: ट्विटर)

उद्योगपतियों के साथ बैठक में क्या-क्या हुआ?

बैठक में तय हुआ कि महाराष्ट्र से अब कोई इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं होगी, कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, बल्कि उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा. ठाकरे ने कहा कि सरकार बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी. इससे 2025 तक राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का रास्ता निकलेगा. बता दें कि यह आश्वासन इसलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा के आदेश दिए थे.

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