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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती नजर आईं. ममता बनर्जी ने पीएम के साथ बातचीत में कहा कि हालांकि, संकट के समय में सभी पार्टियां, केंद्र-राज्य सरकारें एक साथ हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार टारगेट कर रही है.
ममता बनर्जी ने लॉकडाउन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है.
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कई बार तनातनी देखने को मिली है. यहां तक की जब राज्य में केंद्र सरकार की दो इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम पहुंची थी तब भी ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार को नोटिस दिए ये टीमें बंगाल पहुंच गईं. उनके आने के बाद सीएम ममता ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये टीमें कहां-कहां जाएंगी, इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं है. पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण की बात करें तो राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2063 हो गई है.
प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस चर्चा के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही. वहीं कुछ राज्य लॉकडाउन हटाने के पक्ष में दिखे. इस लिस्ट में सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए. हालांकि उन्होंने इकनॉमी के लिए एक स्ट्रैटजी बनाने पर जोर दिया. साथ ही एग्जिट प्लान को लेकर भी बात
महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि बिना इसके आगे बढ़ना फिलहाल संभव नहीं है. ठाकरे ने कहा कि जून में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है, इसीलिए लॉकडाउन पर कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जाना चाहिए. उद्धव ठाकरे ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही.
वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा किकोरोना के लिए पाबंदियां रहनी जरूरी हैं. जो लोग संक्रमित हैं उन्हें जरूरी इलाज मिलना चाहिए. हमें कुछ इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी होंगी.
राव ने ने ट्रेन यात्रा शुरू करने का भी विरोध किया और कहा कि सिर्फ प्रवासी मजदूरों को ही ट्रेन से आने की इजाजत मिलनी चाहिए.
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