राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब राजभवन बना सियासी अखाड़ा-10 बड़ी बातें

सीएम गहलोत का कहना है कि उनके पास बहुमत है और जल्द से जल्द सदन बुलाया जाए

राजस्थान की राजनीति और गरमाई

फाइल फोटो

एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले ने सचिन पायलट गुट को राहत पहुंचाई है तो दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोह गहलोत और राज्यपाल के बीच सदन में जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण कराने को लेकर रस्साकशी जारी है. सीएम गहलोत का कहना है कि जल्द से जल्द सदन बुलाया जाए. लेकिन उधर राज्यपाल कह रहे हैं कि वो सब कुछ नियमों के तहत ही करेंगे.

1. राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को राहत मिली है. कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के दिए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है.
2. राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और विधायकों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ दायर याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने (Status quo) के आदेश दिए.
3. हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस फैसले को यथास्थिति रखा जाएगा. हाईकोर्ट का यह फैसला पायलट गुट के लिए बड़ी राहत है.
4. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राज्यपाल से सदन बुलाने की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सदन में बहुमत परीक्षण हो. गललोत ने यहां तक कह दिया कि 'प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी.'
5. इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों से साथ राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे. वहां पर उन्होंने राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड कराई.
6. राजस्थान सरकार में मंत्री का कहना है कि राजस्थान कैबिनेट प्रस्ताव पास कर दिया है तो कैबिनेट बुलाना ही होगा. 'केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती है.'
7. राजस्थान सरकार में मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि अगर गवर्नर का कहना है कि सदन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से नहीं बुलाया जा सकता तो हम 200 सांसदों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं.
8. राजस्थान में मचे सियासी ड्रामे के बीच राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि जब तक राजस्थान की राजनीति में स्थिति साफ नहीं हो जाती वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं.
9. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि 'जब कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है, जब कांग्रेस सरकार सदन बुलाना चाहती है, जब सविंधान में ये अधिकार सरकार का है, तो फिर भाजपाई और उनके अनुयायी सदन से पीठ दिखा भाग क्यों रहे हैं'.
10. गहलोत ने गुरुवार को भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा की थी कि सरकार ने सदन में अपना बहुमत समर्थन सोमवार को दिखाने की योजना बनाई है.

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